Bhandara Sand Mining Scam : भात उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातून (Bhandara News)आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि प्रशासनाचे धाबे दणाणून सोडणारी बातमी समोर येत आहे. तब्बल 72 कोटी रुपयांचा दंड डोक्यावर असतानाही, एका वाळू माफिया कंपनीला नियमबाह्यरित्या वाळू घाटाचा लिलाव (Bhandara Sand Mining Scam) दिल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक बैठकीत हा महाघोटाळा समोर आल्यानं महसूल आणि खनिज विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या बैठकीत भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ प्रशांत पडोळे यांनी हा मुद्दा लावून धरत प्रशासनाचा खोटारडेपणा उघडा पाडला.
Bhandara Sand Mining Scam : राजकीय मतभेद बाजूला सारून सर्वपक्षीय नेत्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात एकी
विशेष म्हणजे, राजकीय मतभेद बाजूला सारून सर्वपक्षीय नेत्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात एकी दाखवलीय. काँग्रेसचे नेते आमदार नाना पटोले, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार राजू कारेमोरे, शिंदे सेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि भाजपचे आमदार अविनाश ब्राह्मणकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलंय. संबंधित घोटाळेबाज एजन्सीचे डिपॉझिट तात्काळ जप्त करा, दंडाची रक्कम वसूल करा आणि त्या एजन्सीवर थेट पोलिसात FIR दाखल करा, अशा सूचना सर्वपक्षीय आमदारांनी भंडारा जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांना केल्यात.
दरम्यान, आता जिल्हाधिकारी यावर काय कारवाई करतात, नियमबाह्य करारनामा करणाऱ्या कोणत्या अधिकाऱ्यांवर गाज पडणार आणि या 700 कोटींच्या वाळू उपशाची चौकशी कशी होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Bhandara News : वाळू घाटाचा 72 कोटींचा दंड असतानाही नियमबाह्यरित्या वाळू घाटाचा करारनामा
दरम्यान, याबाबत जिल्हा खाणीकरणाधिकारी सचिन वाढवे यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली. तर, या महाघोटाळ्याप्रकरणी आमदार नाना पटोले, आमदार राजू कारेमोरे आणि आमदार नरेंद्र भोंडेकर, अविनाश ब्राह्मणकर यानी वाळू घाटाचा 72 कोटींचा दंड असतानाही नियमबाह्यरित्या वाळू घाटाचा करारनामा केल्याप्रकरणी त्या कंपनीचं संपूर्ण डिपॉझिट जप्त करावं आणि दंडात्मक कारवाईसह एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
Sand Mining Scam : प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच हा ‘गोरखधंदा’?
दरम्यान, ज्या एजन्सीवर यापूर्वी तब्बल 72 कोटी रुपयांचा दंड ठोकण्यात आला होता, त्याच एजन्सीसोबत भंडाऱ्यातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीनं नियमबाह्य करारनामा करण्यात आला. अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी बैठकीत अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. संबंधित एजन्सीने तब्बल 15 लाख ब्रास वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करून शासनाचा 700 कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इतका मोठा दंड थकीत असतानाही संबंधित एजन्सीला करारनामा कसा करून देण्यात आला? यावरून प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच हा ‘गोरखधंदा’ सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Pankaja Munde Special Report : मीच बीडची खरी पालक,पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वातावरण तापले
