Govt on E20 and Crude Oil Prices : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून, त्यात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर चर्चा होत आहे. परिणामी, इथेनॉल आणि पेट्रोलवरील चर्चा अपरिहार्य होती. E-20 विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या अधिवेशनात काही आकडेवारी जाहीर केली, ज्यात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल आणि कच्चे तेल-मिश्रित पेट्रोलवर सरकार किती खर्च करते याचा तपशील दिला आहे.
सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी
पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी संसदेच्या चालू अधिवेशनात पेट्रोल आणि E-20 संदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यांनी कच्च्या तेलावरील सरकारचा प्रति-लिटर खर्च आणि E-20 वरील सध्याच्या खर्चाचा तपशील दिला.मंत्री सुरेश गोपी यांनी संसदेच्या अधिवेशनात माहिती दिली की, तेल कंपन्यांनी एप्रिल 2025 ते जून 2026 या कालावधीत 49577.36 कोटी रुपयांना 705.43 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले आहे. त्यामुळे E-20 साठी इथेनॉल खरेदीची किंमत 70.27 रुपये प्रति लिटर झाली आहे.
केवळ 20 टक्के इथेनॉल मिसळले जाणार
सरकारने या संसदीय अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे की, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमध्ये केवळ 20 टक्के इथेनॉल मिसळले जाईल. सध्या सरकार यापेक्षा जास्त प्रमाणाचा विचार करत नाही. सरकारने असेही सांगितले की इथेनॉल हे नवीन इंधन नाही; देशात 2001 पासून त्याचा वापर केला जात आहे. 2001 मध्ये, चाचणी प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्याचा वापर वाहतुकीसाठी केला गेला होता. 2013-14 मध्ये पेट्रोलमधील त्याचे प्रमाण वाढवण्यात आले. आता, 2025-26 मध्ये, ते 20 टक्क्यांपर्यंत मिसळले जाईल आणि सार्वजनिक वाहनांसाठीही वापरले जाईल.
