गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत इंधानच्या दरात बरीच वाढ झाली आहे. पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढल्याने त्याचा परिणाम सर्वत्र दिसत असून त्यामुळे बाकीच्या गोष्टीही महागल्या आहेत. इंधन दरवाढीचा फटका सामान्य लोकांनाही बसला आहे. मात्र आता याच दरम्यान केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने 16 जून 2026 पासून लागू होणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्यात शुल्कात सुधारणा केली आहे. डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल अर्थात एटीएफ (ATF) वर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. आता डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 14 रुपये इतके ‘विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क’ (SAED) आकारले जाईल. मात्र पेट्रोलच्या निर्यात शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेल नाही. त्याचा रेट पूर्वीप्रमाणेच 1.5 प्रति लिटर कायम असेल.
का लावण्यात आलं हे शुल्क ?
सरकारने सर्वप्रथम 27 मार्च 2026 रोजी हा निर्यात कर लागू केला. पश्चिम आशियातील चालू असलेल्या संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी व त्यांचे दर वाढले होते. परिणामी, रिफायनरी कंपन्यांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री करण्यापेक्षा निर्यात करणे अधिक फायदेशीर ठरत होते. रिफायनरी कंपन्यांनी निर्यातीला प्राधान्य देऊ नये आणि त्याद्वारे देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेल व एटीएफचा (ATF) तुटवडा निर्माण होऊ नये, हा या सरकारी निर्णयामागचा उद्देश आहे.
दर 15 दिवसांनी होते समीक्षा
या दरांची दर 15 दिवसांनी समीक्षा केली जाते. गेल्या पंधरवड्यातील कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारे हे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी 1 जून 2026 रोजी दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती.
सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर परिणाम काय ?
याचा सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर काय परिणाम होणार असा प्रश्न या निर्णयानंतर अनेकांच्या मनात हा प्रश्न नक्की आला असेल. मात्र हा बदल केवळ निर्यातीवर लागू होणार आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) कोणताही बदल झालेला नाही; म्हणजेच, यामुळे पेट्रोल पंपांवरील इंधनाच्या किमतींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांसाठी हाँ दिलासा मानला जात असून चिंतेचे कारण नाही.
