Railway employees News : रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रेल्वे बोर्डाने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी गृहनिर्माण आगाऊ कर्जाचे (HBA) व्याजदर निश्चित केले आहेत. नुकत्याच जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आता घर बांधणीसाठी केवळ 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदराने निधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ईएमआयचा भार थेट कमी होईल आणि महागाईच्या या काळात त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
नवीन 7.1 टक्के व्याजदर
रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, नवीन 7.1 टक्के व्याजदर 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. हा दर 31 मार्च 2027 पर्यंत मंजूर झालेल्या सर्व गृहनिर्माण आगाऊ कर्जांवर (HBA) लागू होईल. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) या संदर्भात 13 मे 2026 रोजी एक ज्ञापन जारी केले होते. त्याच सरकारी आदेशानुसार, रेल्वे बोर्डाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा दर तात्काळ प्रभावाने लागू केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष 2025-26), गृहनिर्माण आगाऊ रकमेवरील (HBA) व्याजदर वार्षिक 7.44 टक्के होता.
गृहनिर्माण आगाऊ रक्कम म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘गृहनिर्माण आगाऊ रक्कम’ एक वरदान आहे. ही केंद्र सरकार आणि रेल्वेद्वारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान केलेली एक विशेष आर्थिक सुविधा आहे. बँका आणि इतर वित्तीय संस्था गृहकर्जावर अवाजवी व्याजदर आकारतात, तर कर्मचाऱ्यांना एचबीए (HBA) अंतर्गत अत्यंत अनुदानित दरात निधी मिळतो. याचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक ताणाशिवाय स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी कायमस्वरूपी निवारा मिळवून देणे हा आहे.
सरकारकडून ही रक्कम कोणत्या उद्देशांसाठी घेऊ शकता?
या विशेष सरकारी आगाऊ रकमेचा वापर केवळ तयार घर खरेदी करण्यापुरता मर्यादित नाही. रेल्वे कर्मचारी त्यांच्या गरजेनुसार विविध उद्देशांसाठी याचा वापर करू शकतात. जर तुम्ही मोकळा भूखंड खरेदी करून त्यावर नवीन घर बांधण्याचा विचार करत असाल, तर ही रक्कम उपयुक्त ठरेल. तुम्ही बिल्डरकडून राहण्यासाठी तयार फ्लॅट खरेदी करत असाल, किंवा केंद्र, राज्य किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या योजनेअंतर्गत घर खरेदी करत असाल, तुम्ही या सुविधेचा सर्वत्र उपयोग करू शकता. शिवाय, जर तुमच्या मालकीचे घर आधीपासूनच असेल आणि कुटुंब वाढल्यावर तुम्हाला त्यात एक नवीन खोली किंवा मजला जोडायचा असेल, तरीही तुम्हाला या कर्जाचा लाभ मिळेल.
व्याजदर सोडून इतर नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही
आपल्या नवीन आदेशात, रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की बदल केवळ व्याजदरात (7.1 टक्के) आहे. योजनेच्या इतर कोणत्याही विद्यमान नियमांमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. कर्ज मिळवण्याचे पात्रता निकष, सेवेचा कालावधी आणि परतफेडीचा कालावधी पूर्वीप्रमाणेच राहील. कर्मचाऱ्याला मिळणारी कमाल आगाऊ रक्कम त्यांच्या सध्याच्या पगारावर, उत्कृष्ट सेवा नोंदीवर आणि खरेदी केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या एकूण मूल्यावर आधारित असेल.
