युझरनेम फीचरबाबत सरकारची कठोर भूमिका कायम आहे. व्हॉट्सॲपला नोटीस पाठवल्यानंतर, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आता टेलिग्राम आणि सिग्नललाही नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या सध्याच्या युझरनेम फीचरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हे प्लॅटफॉर्म्स फसवणूक आणि बनावट ओळख वापरण्याशी संबंधित समस्या कशा हाताळत आहेत, असे विचारण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टेलिग्रामला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सरकारने विचारले आहे की, त्यांना युझरनेम फीचर कायम ठेवण्याची परवानगी का दिली जावी. बुधवारी, केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरबाबत मेटाला नोटीस बजावली. या फीचरमुळे ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग, ‘डिजिटल अटक’ घोटाळे आणि बनावट ओळख वापरून होणारे हल्ले लक्षणीयरीत्या वाढू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली. यामुळे दुर्भावनापूर्ण घटकांना सहजपणे संपर्क साधणे आणि संदेश पाठवणे शक्य होत होते.
सरकारने काय म्हटले?
सरकारने मेटाला असेही विचारले की, या फीचरमुळे सायबर गुन्हे वाढू शकतात, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि नियमांनुसार या फीचरवर कारवाई का सुरू करू नये. केंद्र सरकारने हे देखील आठवण करून दिली की, एक महत्त्वाचा सोशल मीडिया मध्यस्थ म्हणून व्हॉट्सॲप माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि नियमांनुसार योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यास बांधील आहे. बुधवारी एका निवेदनात, व्हॉट्सॲपने या फीचरचा बचाव केला आणि म्हटले की, घोटाळे आणि बनावट ओळख रोखण्यासाठी तसेच वापरकर्त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्याकडे आधीपासूनच सुरक्षा उपाययोजना आहेत.
50 कोटींहून अधिक वापरकर्ते
भारत ही व्हॉट्सॲपची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून, येथे 50 कोंटीहून अधिक वापरकर्ते आहेत. टेलिग्रामच्या तुलनेत याचा वापरकर्ता वर्ग खूप मोठा आहे, फसवणूक, बनावट ओळखमुळे गेल्या महिन्याभरात भारतात टेलिग्राम नियामक देखरेखीखाली होते. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसंबंधित माहितीफुटी आणि बनावट नीट परीक्षेचे पेपर्स, दिशाभूल करणारी सामग्री आणि इंतर फसवणुकीच्या पद्धती रोखण्यात प्लॅटफॉर्म अयशस्वी ठरल्याचा आरोपानंतर, भारत सरकारने टेलिग्राम आणि त्याच्याशी संबंधित वेब सेवांवर 22 जूनपर्यंत बंदी घातली होती, मात्र, एका आठवड्याची सरकारी बंदी संपल्यानंतर हे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म भारतात पुन्हा सेवेत परतले आहे.
