महिलांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय, पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ; इतर जिल्ह्यांचाही समावेश

मुंबई : महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच महिला उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा (Auto rikshaw) योजनेत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यानुसार, या योजनेंतर्गत यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या 20 टक्के अनुदानात वाढ करण्यात आली असून आता हे अनुदान 40 टक्के देण्यात येणार आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेतील शासनाच्या अनुदानात वाढ, लाभार्थी महिलांचा कर्जभार कमी करणे, पूर्वीच्या लाभार्थींनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ देणे आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

योजनेतील प्रमुख निर्णय पुढीलप्रमाणे

1) शासनाचे अनुदान दुप्पट

“पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी यापूर्वी देण्यात येणारे 20 टक्के शासन अनुदान वाढवून 40 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलेचा आर्थिक हिस्सा 60 टक्के राहणार आहे.

2) सुलभ वित्तपुरवठा

योजनेअंतर्गत लाभार्थीच्या 60 टक्के आर्थिक सहभागामध्ये किमान १० टक्के स्वभांडवल असणार आहे. उर्वरित 50 % रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी “Partial Deferred Payment Facility” द्वारे अथवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा अनुज्ञेय खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

3) पूर्वीच्या लाभार्थींनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ

योजनेअंतर्गत यापूर्वी पिंक ई-रिक्षा प्राप्त झालेल्या लाभार्थी महिलांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्या घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी पूर्वीच्या २० टक्के अनुदानाऐवजी 40 टक्के शासन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

4) जिल्हानिहाय फेरवाटप

योजनेअंतर्गत राज्यातील 8 जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यास आणि लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

5) अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ

योजनेतील लाभार्थींना शासनाचे अनुदान आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होईल.

6) अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीदरम्यान काही अडचणी निर्माण झाल्यास आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार मा. महिला व बाल विकास मंत्री* यांना देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
महिला उद्योजकतेला चालना मिळण्याबरोबरच महिला सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने राज्य शासनाचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.