काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटात मोठी फूट पडल्याचं पहायला मिळालं, तब्बल 6 खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटातून बंडखोरी केली. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. शिवसेना ठाकरे गटाच्या 6 खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे आता शिवसेना शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या 13 वर पोहोचली आहे, तर दुसरीकडे शिवसेना ठाकरे गटाकडे आता अवघे 3 खासदारच आहेत. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्षांकडून देखील या 6 खासदारांच्या गटाला शिवसेना शिंदे गटातील विलिनीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांचा हा निर्णय म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. परंतु आता शिवसेना ठाकरे गटाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या बातमीमुळे शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बंडखोर खासदारांविरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकाचवेळी शिवसेना ठाकरे गटाला दिलासा देखील दिला आहे, आणि झटका देखील दिल्याचं पहायला मिळत आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना ठाकरे गटाच्या या याचिकेवर सुनावणीस तयारी दर्शवण्यात आली आहे. परंतु बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाला तातडीने स्थगिती द्यावी ही मागणी सुप्रीम कोर्टाकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे.
याकिकेत काय म्हटलं?
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून बंडखोरी सुरू आहे, यामुळे पक्ष कमोजर होत आहेत, हे जर असंच सुरू राहिलं तर संविधानातील 10 व्या अनुसूचीला काहीही अर्थ राहणार नाही, असा युक्तीवाद या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाला बागची तसेच जस्टिस व्ही मोहाना यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका सुचीबद्ध करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाला तातडीने स्थगिती द्यावी ही मागणी सुप्रीम कोर्टाकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाकडून लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला तसेच प्रतिवादी पक्षाला नोटीस पाठवत उत्तर मागवण्यात आलं आहे.
