Umar Khalid: दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगल प्रकरणात जेलमध्ये असलेल्या उमर खालिदला तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. उमर खालिद गेल्या सात वर्षांपासून तुरुंगात आहे. हा जामीन 1 जून रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 3 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत लागू राहील. खालिदला 1 लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करावा लागेल. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उमरला यापूर्वी कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्याने न्यायालयाच्या अटींचे पालन केले आहे. तो या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आहे, परंतु त्याच्या आईची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेऊन सहानुभूतीपूर्वक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला.
उमरने 22 मे ते 5 जून या १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी अंतरिम जामिनाची मागणी केली होती. याचिकेत त्याने म्हटले होते की, त्याला त्याच्या दिवंगत मामांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहायचे आहे आणि 2 जून रोजी होणाऱ्या त्याच्या 62 वर्षीय आईच्या गाठ काढण्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान तिची काळजी घ्यायची आहे.
7 वर्षांत तीन वेळा अंतरिम जामीन मंजूर
- 18 डिसेंबर, 2024: चुलत भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी 28 डिसेंबर, 2024 ते 3 जानेवारी, 2025 पर्यंत 7 दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर.
- 11 डिसेंबर, 2025: बहिणीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी 16 डिसेंबर, 2025 पासून 14 दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर.
- 22 मे, 2026: आईच्या शस्त्रक्रियेसाठी 1 जून, 2026 ते 3 जून, 2026 पर्यंत 3 दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर.
उमर खालिदला जामीन मंजूर होऊ शकला असता
दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी उमर खालिदला जामीन नाकारण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी यांच्याशी संबंधित नार्को-टेररिझम प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आक्षेप घेतला. न्यायालयाने मान्य केले की, आरोपीला जामीन मंजूर करणे ही एक सामान्य बाब आहे, तर त्याला तुरुंगात पाठवणे हा अपवाद असावा. न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने के. ए. नजीब प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. खंडपीठाने नमूद केले की, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, जेव्हा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते, तेव्हा न्यायालये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या (UAPA) प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करू शकतात.
खालिदचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. 2019 ते 2023 या काळात, देशभरात UAPA प्रकरणांमध्ये केवळ 1.5 ते 4 टक्के लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. याचा अर्थ असा की, अंदाजे 94 टक्के प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटकेची शक्यता असते.
लहान खंडपीठाला मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय पाळावा लागेल
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा मोठे खंडपीठ निर्णय देते, तेव्हा लहान खंडपीठाला तो स्वीकारावा लागेल. आजकाल असे दिसून येत आहे की, लहान बेंच थेट नकार न देता, आडवळणाचा मार्ग अवलंबून मोठ्या निर्णयाचा प्रभाव कमी करतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या
आणखी वाचा
