Ratnagiri News: दाभोळ वीज प्रकल्पावरील रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीवर जप्तीची कारवाई होणार; सुमारे पाच कोटींचा कर ठेवल्याचा ठपका


Ratnagiri News: रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ वीज प्रकल्प (Dabhol Power Station) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जमीन व इमारत कराच्या थकबाकीवरून अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीन ग्रामपंचायतींनी रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविरोधात थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत कंपनीसह जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनालाही अधिकृत नोटीस देण्यात आली आहे. (Ratnagiri News)

सन 2005-06 पासून रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीकडून अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी ग्रामपंचायतींना नियमितपणे जमीन व इमारत कर भरला जात होता. मात्र 2021-22 पासून कंपनीने कर भरण्यास नकार दिल्याने वाद निर्माण झाला. जवळपास पाच कोटी एवढा कर थकवल्याने तिन्ही ग्रामपंचायत आक्रमक झाल्या असून त्यांनी जप्तीच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

सदर प्रकरणी पंचायत समिती गुहागरचे तत्कालीन प्रशासक तथा गटविकास अधिकारी यांनी 14 जून 2022 रोजी कंपनीचे अपील फेटाळून ग्रामपंचायतींना कर वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर कंपनीने जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडे अपील केले. मात्र 3 एप्रिल 2024 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही कंपनीचे अपील फेटाळत पंचायत समितीचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र ग्रामपंचायतींच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याने ग्रामपंचायतींना कायद्यानुसार कर वसुलीची कारवाई करण्याचा अधिकार कायम आहे.

कराच्या थकबाकीमुळे गावांतील अनेक विकासकामे आणि लोकोपयोगी योजना निधीअभावी रखडल्या- (Ratnagiri News)

ग्रामपंचायतींच्या म्हणण्यानुसार, कराच्या थकबाकीमुळे गावांतील अनेक विकासकामे आणि लोकोपयोगी योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. अनेक बैठका घेऊनही तोडगा न निघाल्याने तीनही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा आणि मासिक सभांमध्ये ठराव मंजूर करून 28 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीवर जप्तीची कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर कारवाईची लेखी नोटीस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि गुहागर पोलीस ठाण्यालाही देण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रस्तावित जप्तीच्या कारवाईवर कंपनीची भूमिका काय असेल आणि 28 जुलैपूर्वी तोडगा निघतो का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *