Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारची (Mahayuti Government) अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय मानली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या निधी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्यातील लाखो लाभार्थी महिलांचे गेल्या चार महिन्यांचे म्हणजेच फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे महिला वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. एकीकडे सरकारने या योजनेतून तब्बल 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवले असतानाही, पात्र महिलांचे हप्ते वेळेवर जमा न झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
Ladki Bahin Yojana: पैसे नेमके का रखडले?
लाडकी बहीण योजनेचे पैसे रखडण्यामागे प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणे समोर आली आहेत. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग (Social Justice Department) आणि आदिवासी विकास विभागाकडून (Tribal Development Department) या योजनेसाठी मिळणारा आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध झाला नाही. या दोन महत्त्वाच्या विभागांचे पैसे वेळेवर न आल्यामुळेच बँक खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया थांबली आणि एप्रिल तसेच मे महिन्याचा हप्ता पूर्णपणे रखडला.
Ladki Bahin Yojana: आता दोन टप्प्यांत मिळणार रखडलेले हप्ते
पैसे रखडल्यानंतर आता प्रशासनाने यावर मार्ग काढला असून, थकीत चार महिन्यांचे हप्ते महिलांना एकदम न मिळता दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहेत. सर्वात आधी रखडलेले फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता पूर्णपणे वितरित केल्यानंतरच, पुढील टप्प्यात एप्रिल आणि मे महिन्याचा हप्ता दिला जाणार आहे. आता महिलांच्या खात्यात प्रत्यक्षात पैसे कधी जमा होणार? याकडे संपूर्ण राज्यातील लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे.
Ladki Bahin Yojana: तब्बल 80 लाख महिला योजनेतून अपात्र
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत तब्बल 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी (E-KYC) बंधनकारक केली होती. मात्र, तब्बल 60 लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने त्यांना योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. याशिवाय, योजनेचे नियम व निकष पूर्ण न करणाऱ्या 20 लाख महिलाही अपात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये काही कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी गाड्या असणे किंवा काही महिला ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ सारख्या इतर योजनांचा लाभ घेत असल्याचे छाननीत आढळून आले आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जेव्हा या योजनेची घोषणा झाली होती, तेव्हा तब्बल 2 कोटी 31 लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. अगदी 65 वर्षे वयोगटातील महिलांनाही याचा लाभ दिला गेला होता. मात्र, आता महिला व बालविकास विभागाने अपात्र ठरणाऱ्या महिलांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, केवळ खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी छाननी कडक केली आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
आणखी वाचा
