Narendra Modi : पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदा आणणार, फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेची तरतूद : नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकाळी एक ट्वीट केलं होतं. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मोदींनी फास्ट ट्रॅक कोर्टासंदर्भात माहिती दिली.

नेमकं काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?

मित्रांनो, मला माहिती आहे, पेपर लीक ही किरकोळ विषय नाही, लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी खूप त्रासदायक आहे. त्यामुळं पेपर लीक घटनेनंतर आतापर्यंत गेल्या अडीच महिन्यात अनेक पावलं टाकण्यात आली. गुन्हेगारांना पकडण्यात आलं, ते तुरुंगात आहेत. आपली महत्त्वाची जबाबदारी होती, विद्यार्थ्यांचं वर्ष वाया जाऊ नये, तात्काळ परीक्षा घेण्याची गरज होती. सरकारनं सर्व शक्तीचा वापर करत 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे आयोजन केलं. पाच सहा दिवसांपूर्वी 19 तारखेला निकाल देखील आला. देशात पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आनंदाच्या बातम्या देखील आल्या. 

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

आम्ही त्यामध्ये समाधान माननारे लोक नाही, मी आज फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी विभागांना आदेश दिले होते. विभागानं दिवसभर मेहनत करुन रात्री मला मसुदा दिला आहे. फास्ट ट्रक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेचा मसुदा त्यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा होईल, तिथं अंतिम चर्चा होईल. सोमवारपासून संसद अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा येईल, त्यावेळी लवकरात लवकर ते बील पास करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

CJP Protest : सीजेपीचं देशव्यापी आंदोलन 

सीजेपीनं  उद्या देशभरात होणारं आंदोलन प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावं, संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी आंदोलन करण्यात यावं, असं आवाहन केलं आहे. देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटनांनी या सगळ्यात सहभागी व्हावं, असं आवाहन सीजेपीनं केलं आहे. या आंदोलनासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या घ्याव्यात, असंही सांगण्यात आलं आहे. सर्व जण एकत्र आल्यानंतर सर्व संघटनांनी सीजेपीकडून करण्यात आलेल्या चार मागण्या सर्वांना वाचून दाखवाव्यात असं सांगण्यात आलं आहे. 

आंदोलनस्थळी इन्कलाब जिंदाबाद आणि भारत माता की जय अशा घोषणा द्याव्यात, असं सीजेपीकडून सांगण्यात आलं आहे. सीजेपीनं चार प्रमुख मागण्या केल्या होत्या, त्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जावा, आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारनं एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जावी. विद्यार्थी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करु नये. दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी सीजेपी केलेली आहे.