Shiv Sena Uddhav Thackeray: मशालीवर जिंकले अन् शिंदेंसोबत गेले! ठाकरेंच्या ६ खासदारांच्या विलीनीकरणावर सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड, आज काय घडलं? | महाराष्ट्र बातम्या

सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UBT) पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाने थेट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, लोकसभा सचिवालयाचे सचिव, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिंदे गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने या सर्व पक्षकारांना आपले लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

शिवसेना ठाकरे गटाच्या ‘मशाल’ चिन्हावर निवडून आलेल्या ६ खासदारांनी अलीकडेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला होता. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला अधिकृत मान्यता दिली होती.

लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आणि विलीनीकरणाला आव्हान देत उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ठाकरे गटातर्फे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

ठाकरे गटाचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

ठाकरे गटाचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी म्हटले की, ‘मशाल’ चिन्हावर निवडून आलेला कोणताही खासदार किंवा त्यांचा गट पक्षाच्या (ठाकरे गटाच्या) परवानगीशिवाय इतर पक्षात विलीन होऊ शकत नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे अयोग्य आहे.

दोन्ही शिवसेनेतील मुख्य वाद आणि पक्षाचे चिन्ह-नाव याबाबतचे प्रकरण आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत लोकसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिल्याने संसदेतील शिवसेना UBT पक्षाच्या अधिकारांवर आणि कामकाजावर थेट परिणाम होत असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले.

कोण आहेत ते ६ खासदार आणि संसदेतील बदललेले संख्याबळ?

शिवसेना ठाकरे पक्षातून शिंदे गटात संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (ईशान्य मुंबई), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) आदींनी प्रवेश केला. यामुळे गटाचे लोकसभेतील संख्याबळ ३ वर आले आहे.

तर, ठाकरेंच्या या ६ खासदारांच्या विलीनीकरणामुळे लोकसभेत शिंदे गटाची ताकद वाढली आहे. शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या थेट ७ वरून १३ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नोटिसीनंतर आता लोकसभेतील या विलीनीकरणावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.