केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगासाठी कदाचित आणखी थोडा वेळ थांबावे लागेल, पण त्यापूर्वीच त्यांना पगारवाढ मिळू शकते. अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. जुलै महिना जवळ येत असल्याने आणि महागाई उच्च पातळीवर असल्याने, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या महागाई भत्त्यात आणखी एका वाढीची अधिकाधिक आशा बाळगत आहेत. अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, नवीन महागाईच्या आकडेवारीने नवीन सुधारणेच्या अपेक्षांना आणखी बळ दिले आहे.
पगारवाढीच्या अपेक्षा का वाढतायेत?
केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. ही वाढ साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये लागू केली जाते. हा भत्ता सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वाढत्या महागाईचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी असतो. डीए दर औद्योगिक कामगारांसाठी सीपीआय-आयडब्ल्यू आधारित असतो, जो किरकोळ किमतींमधील बदलांचा मागोवा घेतो. आवश्यक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर, सरकार मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यापूर्वी सुधारित दराची गणना करते. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अद्याप लागू न झाल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीनुसार महागाई भत्त्यात सुधारणा मिळत राहतील.
आकडेवारीनुसार, एकूण किरकोळ महागाईचा दर एप्रिलमधील 3.48% वरून मे महिन्यात 3.93% वर पोहोचला. ग्रामीण भागातील महागाई 3.74% वरून 4.25% पर्यंत वाढली, तर शहरी भागात ती 3.16% वरून 3.53% पर्यंत वाढली. अन्नधान्याच्या महागाईतही वाढ झाली. अन्नधान्याच्या महागाईतही वाढ दिसून आली. अखिल भारतीय ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकानुसार, एप्रिलमधील 4.20% च्या तुलनेत मे महिन्यात अन्नधान्याची महागाई 4.78% होती. ग्रामीण भागात ती 4.85% पर्यंत वाढली, तर शहरी भागात ती 4.66% वर पोहोचली.
एकूण महागाई आणि अन्नधान्याच्या किमतींमधील वाढ दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींवर सततचा दबाव दर्शवते. जरी महागाई भत्त्याची गणना सर्वसाधारण ग्राहक किंमत निर्देशांकाऐवजी ग्राहक किंमत निर्देशांक-औद्योगिक वर आधारित असली तरी, ही आकडेवारी महागाईचा कल कायम असल्याचे दर्शवते, ज्यामुळे महागाई भत्त्यात आणखी एका वाढीच्या घोषणेची शक्यता बळकट होते.
केंद्र सरकारने एप्रिल 2026 मध्ये महागाऊ भत्यत शेवटची सुधारणा केली, ज्यामध्ये 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या 2 टक्के वाढीला मंजुरी दिली. या सुधारणेनंतर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेधनधारकांसाठी महागाई सवलत मूळ वेतनाच्या 58% वरुन 60% पर्यंत वाढली. जुलै 2026 पासून लागू होणारी पुढील महागाई भत्त्याची सुधारणा अद्याप जाहीर व्हायची आहे. नवीन महागाईच्या आकडेवारीनुसार महागाई भत्ता 2 ते 3 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी आगामी वेतन सुधारणेवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतानाच, आठव्या वेतन आयोगाबाबतही चर्चा सुरु आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, कर्मचारी संघटना आणि इतर गटांनी महागाईच्या अनुषंगाने किमान मूळ वेतन वाढवणे, भत्यांमध्ये सुधारणा करणे, वेतन रचनेत सुधारणा करणे आणि निवृत्तीवेतन लाभांध्ये सुधारणा करणे यासह अनेक मागण्या केल्या आहेत. सरकारने अद्याप नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केलेल्या नाहीत.
