राज्याचे कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी विधानसभेत महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक मांडलं आहे. हे विधेयक मांडल्यानंतर दत्ता मामा भरणे यांनी विधेयकामागची पार्श्वभूमी समजावून सांगितली. राज्यातील महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देणारं हे विधेयक आहे. या विधेयकामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार आहे. तसं करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरणार आहे, असं कृषी मंत्री मामा भरणे यांनी सांगितलं. या विधेयकावर चर्चा करताना शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी भरणे यांना चांगलाच टोला लगावला आहे. मामा विधेयक मांडताना अर्धी प्रॉपर्टी वहिनींच्या नावावर करा, असा खोचक टोला जयंत पाटील यांनी कृषी मंत्र्यांना लगावला. त्यावेळी सभागृहात एकच खसखस पिकली.
जयंत पाटील यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत या बिलावर विचार मांडले. यावेळी त्यांनी दत्ता मामांना चिमटे काढतानाच सरकारला टोलेही लगावले. हे विधेयक आणलं. पण महिलांना काय देणार हे नेमकं त्यात नाहीये. हे बिल बाहेरील कोणत्या व्यक्तीने बनवलं आहे. महिलांची मत मिळवण्यासाठी हे सर्व केलं जात आहे. लाडक्या बहीण योजनेचा परिणाम कमी झाला म्हणून हे बिल आणलं गेलं आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
मामांना आव्हान…
आम्हाला मत दिल तर तुमचं सरकार आल्यावर पैसे काढून घेणार असा प्रचार झाला होता. त्यामुळे दत्ता मामा हे बिल मांडताना वहिनीच्या नावाने अर्धी पॉपर्टी करा. बिलात काय दिल सांगा. हा महिलांना फसवण्याचा प्रकार आहे. राज्यातील महिलाच्या नावाने 50 टक्के जमीन करणार हे मामानी छातीवर हात ठेवून सांगावं, असं जाहीर आव्हानही जयंत पाटील यांनी केलं.
हा तर फसवण्याचा कार्यक्रम
महिला शेतकरी सक्षमीकरण बिल हा महिलांना फसवण्याचा कार्यक्रम आहे. हे बिल बोगस आहे म्हणायचे धाडस करणार नाही. महिलांना यातून ठोस असे काहीही मिळणार नाही. जर तुम्ही महिलांच्या नावावर अर्धी शेतजमीन करण्याचा निर्णय घेतला असता तर मी स्वागत केले असते, असं सांगतानाच लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिला बाहेर काढल्या आहेत. त्यांना खूश करण्यासाठी तर हे बिल आणले नाही ना? असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
महिलांना सक्षम करण्यासाठीच…
दरम्यान, दत्ता मामा भरणे यांनी बिल मांडून बिल आणण्या मागचं कारण विशद केलं. महिला ही कुटूंबातील महत्वाची घटक आहे. आज महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक सरकारने आणलं आहे. महिलांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न आपण करतो. चांगलं विधेयक आणून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी चांगला निणर्य घेतलाय. भगिनींच्या कष्टाला या विधेयकाने न्याय मिळेल. हे विधेयक आणणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे, असं कृषी मंत्री दत्ता भरणे म्हणाले.
जनावराचं शेण काढण्यापासून शेतातील अनेक कामे माझी माय माऊली करते. पण शेतीच्या लाभाची वेळ येते त्यावेळी कागदावर ती नसते. महिलांच्या नावावर सातबारा असण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे महिलांना सरकारी अनुदान किंवा विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. महिलांच्या या छुप्या श्रमाला कायदेशीर ओळख देण्याची गरज होती. आज ही गरज पूर्ण केली जाणार आहे. पिक उत्पादनासहीत पशुपालन दूध संकलन अशा सर्व उद्योगांचा यामध्ये समावेश केला आहे. जमीन नसली तरी शेतीची निगडित सर्व उद्योगांतील महिलांचा यात समावेश असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
