इराणचा नवा ‘डिजिटल वॉर’ प्लॅन, समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सच्या कोंडीमुळे गुगल, मेटा आणि ॲमेझॉन संकटात?

इराणची प्रसारमाध्यमे आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सशी संबंधित सूत्रांनी असे संकेत दिले आहेत की, तेहरानला आता होर्मुझच्या अंतर्गत ठेवलेल्या मरीन फायबर-ऑप्टिक केबल्सवर आपले नियंत्रण वाढवायचे आहे, जे संपूर्ण जगात डिजिटल डेटा हस्तांतरित करतात. असे झाल्यास गुगल, मेटा, अ‍ॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांचे संपूर्ण साम्राज्य हादरून जाईल.

तेल नाही, डेटा हा नवीन चोकपॉईंट

अनेकदा लोकांना असे वाटते की सॅटेलाईटद्वारे इंटरनेट हवेत तरंगत असते, परंतु वास्तविकता अगदी उलट आहे. जगातील 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त इंटरनेट डेटा समुद्राच्या लाटांच्या खाली ठेवलेल्या अत्यंत पातळ फायबर-ऑप्टिक केबल्सद्वारे एका खंडातून दुसऱ्या खंडात प्रवास करतो.होर्मुझची सामुद्रधुनी ही केवळ तेलाच्या टँकरसाठीच नव्हे तर जागतिक डेटा मार्गांसाठीही जगातील सर्वात संवेदनशील ‘डिजिटल चोकपॉईंट’ आहे. IRGC चा असा युक्तिवाद आहे की या केबल्स इराणच्या सागरी सीमेजवळ जात असल्याने, तेहरानला त्यांच्यावर कर गोळा करण्याचा, ऑपरेटरचे नियमन करण्याचा आणि केबल्सच्या दुरुस्ती आणि देखभाल कामावर लक्ष ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी सहकार्य न केल्यास या मार्गाची डिजिटल वाहतूक रोखली जाऊ शकते किंवा विस्कळीत होऊ शकते, असा इशारा इराणने दिला आहे.

मोठ्या टेक कंपन्या टार्गेटवर का आहेत?

गेल्या दशकात, गूगल, मेटा, अ‍ॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या क्लाउड स्टोरेज, AI वर्कलोड आणि हाय-स्पीड डेटासाठी समुद्राखाली स्वतःचे खासगी केबल नेटवर्क ठेवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
आखाती देशांच्या या सागरी मार्गात थोडाही जरी गडबड झाली तर केवळ फेसबुक-व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा इन्स्टाग्रामच स्लो होणार नाही, तर जगभरातील बँकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, एअरलाइन्स लॉजिस्टिक आणि क्लाऊड सर्व्हर पूर्णपणे बंद होऊ शकतात. यामुळेच आता संरक्षण तज्ज्ञ समुद्राखालील या केबल्सना पॉवर ग्रीड आणि ऑईल पाइपलाइनसारख्या ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मानत आहेत.

भारतावर काय परिणाम होईल?

• या डिजिटल युद्धाचा सर्वात मोठा फटका भारताला सहन करावा लागू शकतो. रिपोर्ट्सनुसार, युरोप आणि अमेरिकेकडे जाणारी भारताची मोठी इंटरनेट ट्रॅफिक या आखाती प्रदेश आणि लाल समुद्राच्या खाली जाणाऱ्या केबलवर अवलंबून आहे.

• इराणने या केबल्सच्या देखभालीत अडथळा आणला तर भारतातील लाखो युजर्ससाठी क्लाउड सर्व्हिसेस, ऑनलाइन पेमेंट अ‍ॅप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वेग मंदावला जाईल.

• याव्यतिरिक्त, युएई आणि सौदी अरेबिया सध्या अमेरिकन कंपन्यांच्या सहकार्याने जगातील सर्वात मोठे डेटा आणि एआय हब बनत आहेत. इराणच्या या नव्या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील संपूर्ण तंत्रज्ञान यंत्रणा धोक्यात येईल.

इराण खरोखरच जगाचे इंटरनेट बंद करू शकेल का?

या केबल्स आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार संरक्षित आहेत आणि बर् याच देशांच्या गटांद्वारे चालविल्या जातात. तज्ज्ञांचे मत आहे की, इराण कदाचित इंटरनेट केबल्स पूर्णपणे बंद करणार नाही, कारण ते थेट महायुद्धाला आमंत्रण देण्यासारखे असेल.
परंतु, समुद्राखालील केबल्स दुरुस्त करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि महाग आहे. देखभाल जहाजांना तेथे जाण्यासाठी सुरक्षा आणि मंजुरी आवश्यक आहे. ही जहाजे थांबवून, मंजुरीला विलंब करून किंवा सुरक्षेची भीती दाखवून इराण या कंपन्यांवर प्रचंड राजनैतिक दबाव आणू शकतो. यामुळे केबल्सची विमा किंमत वाढेल आणि टेक कंपन्यांना त्यांचे मार्ग बदलण्यास भाग पाडले जाईल.