Waqf Board Compassionate Policy : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळात अनुकंपा नियुक्ती धोरण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्र्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली असून त्यासाठीचा शासन निर्णय (GR) लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नोकरी देण्याचे धोरण राज्यात लागू आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ हे एक स्वायत्त (Autonomous) मंडळ असल्याने त्यांना हा नियम आतापर्यंत लागू होत नव्हता. अखेर शासनाने हा मोठा निर्णय घेत वक्फ मंडळालाही अनुकंपा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मा. उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ मंत्री म्हणून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळात अनुकंपा नियुक्ती धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पात्र वारसांना संबंधित अधिकारी तसंच कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती…
— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) September 1, 2026
Waqf Board Recruitment Rules : गट ‘क’ आणि ‘ड’ मध्ये मिळणार नियुक्ती
या नव्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या सेवेत असताना कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे किंवा अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार वक्फ मंडळातच गट ‘क’ (Group C) किंवा गट ‘ड’ (Group D) मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर थेट नियुक्ती मिळू शकणार आहे.
Maharashtra Waqf Board News : 21 सप्टेंबर 2017 ही पात्रता तारीख निश्चित
या धोरणासाठी शासनाकडून 21 सप्टेंबर 2017 ही पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, 21.09.2017 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या वक्फ मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांनाच या योजनेअंतर्गत मंडळात नोकरीचा लाभ दिला जाईल.
Waqf Board Compassionate Condition : तिसरे अपत्य असल्यास नोकरी नाही
शासकीय नियमांनुसार या धोरणात एक महत्त्वाची अटही घालण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्याला 31 डिसेंबर 2001 नंतर तिसरे अपत्य झालेले असेल, अशा मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाबाबतचा सविस्तर शासन आदेश (GR) लवकरच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जाणार आहे.
ही बातमी वाचा:
Laxman Hake OBC Morcha: पोलिसांनी पु्ण्यातील दौंडमध्ये लक्ष्मण हाकेंचा ओबीसी मोर्चा रोखला
