Ujjwala Yojana: वर्षभरात अवघ्या 4 सिलेंडरवरच बोळवण… इतर गॅस टाकीवर सबसिडी का नाही? का घेण्यात आला हा निर्णय? त्या दाव्याने खळबळ – Marathi News | Why government reduce lpg subsidy cylinder from nine to four higher authority given reason behind it what is a clarification

Ujjwala Yojana LPG Cylinder: पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतंर्गत कोट्यवधी लाभार्थ्यांना मोठा झटका बसला. सरकराने सबसिडी, सवलतीच्या एलपीजी सिलेंडरविषयी एक निर्णय घेतला. त्यानुसार, वर्षभरात केवळ 4 सिलेंडरवर सबसिडी (Ujjwala LPG subsidy reduced to 4 cylinders) देण्याचे निश्चित झाले.पूर्वी 9 सिलेंडरवर सबसिडी देण्यात येत होती. मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे हा निर्णय घेतल्याचे अनेकांना वाटत होते. सरकारने हा निर्णय का घेतला याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

सबसिडी सिलेंडरची संख्या आता 4 इतकी

वर्ष 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत लाभार्थ्यांना 14.2 किलोचे 12 एलपीजी सिलेंडर सबसिडी मिळत होते. त्यानंतर ही संख्या कमी होऊन 9 इतकी करण्यात आली. तर आता नवीन निर्णयानुसार, लाभार्थ्यांना वर्षभरात केवळ 4 सिलेंडरवरच सबसिडी देण्यात येणार आहे.

का घेण्यात आला हा निर्णय?

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीणमल खनुजा यांनी याविषयीची माहिती माध्यमांना दिली आहे. त्यानुसार, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या वार्षिक सरासरी वापराच्या आधारे हा फैसला घेण्यात आला. त्याआधारे चार सिलेंडरवर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सरकार लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मदत देत आहे, त्याआधारेच हा निर्णय घेतल्याचे खनुजा यांनी स्पष केले. म्हणजे सरकारच्या मते उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी अधिक गॅस सिलेंडरचा वापर करत नाही, असा होतो.

सरकारने मे 2022 मध्ये उज्ज्वला योजनेतंर्गत प्रति सिलेंडर 200 रुपयांची सबसिडी सुरू केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये वाढ करून ती 300 रुपये प्रति सिलेंडर इतकी करण्यात आली. सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते.

LPG सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ

तर एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ (LPG Price Hike) करण्यात आली आहे. दिल्लीत 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरचा भाव वाढून 942 रुपये करण्यात आला आहे. तर 300 रुपयांची सबसिडी मिळाल्यानंतर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एका सिलेंडरसाठी जवळपास 642 रुपये मोजावे लागतील. वाढते गॅस दर आणि सबसिडी कमी केल्यामुळे या योजनेतील लाभार्थी नाराज आहेत. त्यामुळे गॅस सिलेंडरचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, एका एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर सरकारला जवळपास 1,600 रुपये खर्च येतो. यामध्ये लाभार्थ्यांना जवळपास 1,000 रुपये प्रति सिलेंडरची मदत देण्यात येत आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, वर्ष 2022 पासून ते आतापर्यंत जवळपास 52,000 कोटी रुपयांची एलपीजी सबसिडी देण्यात आली आहे.

कंपन्यांना कोट्यवधींचा फटका

अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, एलपीजीच्या किंमतीत 29 रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यात 90 रुपयांची वाढ झाली आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत देशात घरगुती एलपीजीची किंमती कमी आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या जागतिक किंमतीत अत्यंत चढउतार दिसून येत आहे.