बाजारात विकली जाणारी बनावट आणि निकृष्ट दर्जाची औषधं ही जनतेसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहिली आहेत. अनेकदा रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय नकळतपणे बनावट औषधं खरेदी करतात, ज्यामुळे आजार बरा होण्याऐवजी तो अधिकच बिघडू शकतो. जनतेला या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे.
नवीन सरकारी नियमांनुसार, आता कर्करोगावरील औषधं, प्रतिजैविकं, जीवनरक्षक लसी आणि नैराश्यावरील औषधांच्या पॅकेजवर क्यूआर कोड किंवा बारकोड लावणं अनिवार्य आहे. या क्यूआर कोडमुळे कोणताही रुग्ण, डॉक्टर किंवा मेडिकल स्टोअरचा मालक आपल्या मोबाईल फोननं स्कॅन करून औषध अस्सल आहे की बनावट, हे त्वरित ठरवू शकतो.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं औषध नियम, 1945 मधे एक मोठा बदल केला असून, अनेक अत्यावश्यक औषधांचा एका विशेष श्रेणीत (अनुसूची एच 2) समावेश केला आहे. औषध निर्मितीपासून ते रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत एक स्वच्छ आणि पारदर्शक पुरवठा साखळी सुनिश्चित करणं, हा सरकारचा उद्देश आहे.
यापूर्वी, हा नियम केवळ देशातील तीनशे प्रमुख ब्रँड्सच्या औषधांना लागू होता, परंतु सरकारनं आता त्याची व्याप्ती वाढवली असून, सर्व गंभीर आणि संवेदनशील आजारांवरील औषधं त्याच्या कक्षेत आणली आहेत.
QR कोड स्कॅन केल्यावर काय माहिती मिळेल ते पाहूयात –
– मोबाईल ॲप किंवा सॉफ्टवेअर वापरून औषधाच्या पॅकेजवर छापलेला हा विशेष QR कोड स्कॅन करता, तेव्हा औषधाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती स्क्रीनवर दिसेल.
– औषधाचं मूळ ब्रँड नाव आणि त्याचं जेनेरिक नाव
– औषध तयार करणाऱ्या कंपनीचं नाव आणि संपूर्ण पत्ता
– औषधाचा बॅच क्रमांक
– उत्पादन तारीख आणि समाप्ती तारीख
– कंपनीचा उत्पादन परवाना क्रमांक
– विशिष्ट उत्पादन ओळख कोड
औषधाचं पत्रक किंवा कुपी क्यूआर कोड लावण्यासाठी खूप लहान असेल, तर तो बाहेरील पॅकेजिंगवर छापणं आवश्यक असेल. क्यूआर कोडशिवाय औषधं विकणं आता पूर्णपणे बेकायदेशीर मानलं जाईल. सरकारनं औषध कंपन्यांना हे नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आणि त्यासाठी तयारी करण्यासाठी दोन टप्प्यांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
1 जुलै, 2026 पासून सर्व लसी, कर्करोगावरील उपचार आणि मानसिक आजारांवरील जसं की नैराश्य यावरची औषधं क्यूआर कोडशिवाय विकली जाणार नाहीत.
