मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षण विधेयक भाजपंसाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनले आहेत. एप्रिल महिन्यात बहुमताअभावी संसेदत ही विधेयकं पडली होती. ही दोन्ही विधेयकं मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे लोकसभेत जागांची संख्या वाढणार आहे. त्याचवेळी महिला आरक्षण विधेयकामुळे लोकसभेत महिलांना 33 टक्के जागा आरक्षित होतील. येत्या 20 जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्याआधी भाजपसाठी एक चांगली बातमी आहे. तामिळनाडूतील द्रमुक या पक्षाचे लोकसभेत 22 खासदार आहेत. “डिलिमिटेशन म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचनेत तामिळनाडू आणि अन्य दक्षिणेकडेच्या राज्यांचं नुकसान होणार नसेल तर आम्ही सरकार सोबत चर्चा करण्यास तयार आहोत” असं संकेत स्टालिन यांच्या द्रमुकने दिले आहेत.
“दक्षिणेकडच्या राज्याचं किती नुकसान होणार ही शक्यता फेटाळून लावण्यासाठी प्रत्येक राज्याला किती वाटा मिळणार हे सरकारने स्पष्ट करावं आणि त्या आधारावर चर्चा करावी” असं द्रमुकच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितलं. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे. “सरकारसोबत अजून आमची अधिकृत चर्चा झालेली नाही. पण आम्ही मागे सुद्धा सांगितलं होतं की, आमच्यासोबत भेदभाव होणार नसेल तर आम्ही फेरविचार करायला तयार आहोत” असं द्रमुक पदाधिकाऱ्याने म्हटलं. आपल्या लोकसभेच्या जागा कमी होतील ही दक्षिणेकडच्या राज्यांना मुख्य भिती आहे. आवश्यक बहुमत गोळा करण्यासाठी सरकारचे पडद्याआडून बरेच प्रयत्न सुरु आहेत.
मोदी सरकार सहा पावलं दूर
द्रमुकने व्यक्त केलेली ही इच्छा मोदी सरकारसाठी खूप चांगले संकेत आहेत. त्यामुळे सरकार दोन तृतीयांश बहुमताच्या जवळ जाऊ शकते. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी इतकं बहुमत असणं गरजेचं आहे. एप्रिल महिन्यापासून भाजपकडे आधीच 298 खासदारांचं पाठबळ आहे. तृणमुलचे 20 बंडखोर खासदार, उद्धव ठाकरे गटातून आलेले 6 आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे 8 खासदार, असे मिळून 332 खासदार होतात. द्रमुकचे 22 खासदार सोबत आले तर हा आकडा 354 होईल. अशा स्थितीत दोन तृतीयांश बहुमतापासून मोदी सरकार सहा पावलं दूर असेल. उरलेल्या सहा खासदारांचा पाठिंबा मिळवणं सरकारसाठी कठीण नाही.
