महाराष्ट्राच्या राजकारणाची स्वत:ची एक परंपरा होती. मतभेद असेल तरी मनभेद नसावेत हा एक अलिखित नियम होता. उत्तेरत आणि दक्षिणेच्या राजकारणात जो कट्टरपणा दिसतो, तसे गुण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत नव्हते. पण मागच्या पाचवर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हे चित्र पार बदलून गेलय. मागच्या चार वर्षात महाराष्ट्राच्या जनतेने तीन मोठी बंड पाहिली. दोन शिवसेनेत आणि एक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये. यात दोन मोठे पक्ष फुटले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता बंडखोरी हा नवीन शब्द राहिलेला नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा आता हे नवीन राहिलेलं नाही. विरोधीपक्षाला कुठला नेता, आमदार, खासदार, नगरसेवक सत्ताधारी आघाडीत उडी मारेल याचा नेम राहिलेला नाही. या बंडखोरीचा सर्वाधिक फटका बसला तो उद्धव ठाकरे यांना. आधी 2022 साली एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदारांनी बंड केलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीसोबत स्थापन केलेली सत्ता गमवावी लागली.
त्यानंतर आता 9 पैकी 6 खासदारांनी साथ सोडली. त्यामुळे भविष्याच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे यांची बार्गेनिंग पावरही नगण्य उरली आहे. महाविकास आघाडीचं शक्ती संतुलन पूर्णपणे बिघडून गेलय. पहिल्या बंडखोरीत उद्धव ठाकरे यांनी फक्त सत्ताच गमावली नाही, तर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह सुद्धा गमावलं. उद्धव ठाकरे यांना मशाल या नव्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागली. धनुष्यबाण हे शिवसेनेची ओळख असलेलं निवडणूक चिन्हा एकनाथ शिंदे यांना मिळालं. या सगळ्या अडचणींवर मात करुन उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या कष्टाने लोकसभेत 9 खासदार निवडून आले. पण आता दुसऱ्या बंडखोरीत सहा खासदार गेले फक्त तीन खासदार उरले आहेत. फुटलेले खासदार सुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाणार आहेत.
या बंडाचे ठाकरे गटावर परिणाम काय होणार?
ही दुसरी बंडखोरी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून बरच काही घेऊन जाणारी आहे. यामुळे त्यांच्या राजकारणावर संकटच नव्हे, तर राजकीय ग्रहण लागणार आहे. उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीतील राजकीय बार्गेनिंग पावर जवळपास संपुष्टात आली आहे. केंद्रातले सहा खासदार गेल्यामुळे मविआ अंतर्गत दिल्लीच्या राजकारणात मोल-भाव करण्याची ताकद कमी झाली आहे. आघाडीचं राजकारण भावनात्मक नाही, तर संख्याबळाच्या आधारावर चालतं. आता नव्या बंडाने महाविकास आघाडीची ताकद अजून कमी झाली आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस नंतर सर्वाधिक खासदार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होते. आता फक्त 3 खासदार राहिल्याने उद्धव ठाकरे यांचा दिल्लीत प्रभाव अजून कमी होणार आहे. ज्यामुळे पुढच्या काही निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीत त्यांना हवं ते पदरात पाडून घेणं अजून कठीण होईल.
ठाकरेंना त्यांच्या मागे जावं लागणार
2019 साली महाविकास आघाडी स्थापन झाली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांचं राजकीय वजन होतं. त्यांच्या शब्दाला जास्त किंमत होती. पण आता काँग्रेस फ्रंटफुटवर असून उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या मागे जावं लागणार आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून मुंबई, ठाणे आणि कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. पण ठाणे आणि कोकण शिंदेंच्या शिवसेनेकडे, भाजपकडे गेलं आहे. राहिली आहे फक्त मुंबई. तिथेही महापालिकेत उद्धव ठाकरे गट विरोधी पक्षात आहे. मागच्या चार वर्षात ठाकरे गटाचे नेते इतक्या सहजतेने पक्षाबाहेर पडलेत की, सत्ता नसताना महापालिकेत नगरसेवकांना टिकवून ठेवणं एक मोठं चॅलेंज आहे. यापुढे आमदार-नगरसेवक जर फुटले, तर त्यांच्या पक्षाचा पायाच हलून जाईल. मग, त्यातून बाहेर पडणं अजून कठीण होऊन बसेल.
