EPFO नवी दिल्ली : एम्पलॉईज प्रॉविडंट फंड ऑर्गनायझेशनकडून आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी व्याज दर 8.25 टक्के अधिकृतपणे नोटिफायइड केला आहे. केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ईपीएफओनं व्याज दर नोटिफाय झाल्याचं जाहीर केलं आहे. यामुळं आता कोट्यवधी पीएफ खातेदारांच्या खात्यात 8.25 टक्क्यांप्रमाणं व्याज दराची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीएफ खात्यात व्याज जमा करण्याचे आदेश
ईपीएफओनं आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ईपीएफ मधील रकमेसाठी 8.25 टक्के व्याज दर अधिकृत नोटिफाय केला आहे. केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून 1 जुलै 2026 रोजी व्याज दराला मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी ईपीएफ योजना 1952 नुसार देण्यात आली आहे. यानंतर ईपीएओकडून ईपीएफओच्या विभागीय आणि झोनल कार्यालयांना पीएफ खात्यात व्याज दर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्र्स्टीजकडून मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात 8.25 टक्के व्याज दराला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर ईपीएफओकडून व्याज दर मंजुरीसाठी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.
ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजकडून 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी व्याज दराला मंजुरी देण्यात आली असली तरी केंद्राकडून मंजुरी आणि प्रत्यक्ष व्याज दर खात्यात जमा होण्यास जुलै आणि ऑगस्टची वाट पाहावी लागत होती. त्यानुसार आता देखील जुलै महिन्यातच व्याज पीएफ खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
सलग तिसऱ्या वर्षी व्याज दर कायम
ईपीएफओनं सलग तिसऱ्या वर्षी व्याज दर कायम ठेवला आहे.ईपीएफओकडून आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्यांप्रमाणं व्याज दिलं जाईल. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8.15 टक्क्यांनी व्याज देण्यात आलं होतं.
दरम्यान, ईपीएफओकडून गेल्या काही दिवसांपासून सिस्टीममध्ये अपग्रेडेशनचं काम केलं जात आहे. सिस्टीम अपग्रेडेशनसाठी ईपीएफओची वेबसाईट 26 जुलैपासून 2 जुलैपर्यंत बंद ठेवण्यात आली होती. ईपीएफओ आणि ई पासबूक वेबसाईट अद्याप सुरु झाल्या नसल्या तरी यूनिफाईड मेंबर इंटरफेसची वेबसाईट सुरु झाली आहे. जर तुम्हाला तुमच्या पीएफ खात्यात व्याज जमा झालेय की नाही तपासायचं असेल तर ई पासबूकच्या वेबसाईटला भेट देऊन लॉगीन करुन पासबूक ओपन करावं लागेल. याशिवाय ईपीएफओचे क्लेम मंजूर करण्याची मुदत 3 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तर, ऑटो सेटलमेंटची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विनाकारण क्लेम मंजूर करण्यास उशीर केल्यास कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
