Delimitation Bill 2026 : देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयक’ (Delimitation Bill) पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) एका उच्चपदस्थ नेत्याने यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली आहे. जुलै महिन्याच्या मध्यावर सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
यापूर्वी एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे हे महत्त्वपूर्ण विधेयक फेटाळले गेले होते. मात्र, आता देशातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे केंद्र सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवणार आहे.
NDA Parliament Arithmetic : गेल्या अधिवेशनात काय घडलं होतं?
16 ते 18 एप्रिल दरम्यान बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. यावेळी सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीला मिळालेली मते खालीलप्रमाणे होती:
एनडीए (NDA) : 298 मते
इंडिया आघाडी (INDIA) : 230 मते
घटनेनुसार, संविधान दुरुस्ती किंवा हे विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत, म्हणजेच तब्बल 363 सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती. मात्र, एनडीएकडे 363 चा आकडा नसल्याने हे विधेयक संसदेत फेटाळले गेले होते.
TMC Shiv Sena Split : टीएमसी आणि शिवसेनेत फूट; एनडीएचे संख्याबळ वाढले
गेल्या काही दिवसांत देशातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली आहेत. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि महाराष्ट्रातील ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये मोठी फुट झाल्याचं दिसून आलं. तृणमूल काँग्रेसचे सुमारे 20 खासदार हे एनडीएच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बंड केलेल्या सहा खासदारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्याचवेळी डीएमकेचे 22 खासदारही एनडीएच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे.
यामुळे 540 सदस्यांच्या लोकसभेत एनडीएचे संख्याबळ आता थेट 346 पर्यंत पोहोचले आहे. या वाढलेल्या संख्याबळामुळे केंद्र सरकारचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला असून, विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांमधील काही प्रादेशिक पक्षांशीही सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.
DMK Opposition Stand : दाक्षिणात्य राज्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न
मतदारसंघ पुनर्रचनेचा हा मुद्दा दक्षिण भारतातील राज्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि चिंतेचा विषय राहिला आहे. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होणार नसून उलट त्या वाढतील. यापूर्वी तामिळनाडूतील द्रमुक (DMK) पक्षाने विधानसभा निवडणुकांमुळे याला विरोध केला होता. आता निवडणुकीतील पराभवानंतर ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडलेल्या द्रमुकचे 22 खासदार या विधेयकावर काय भूमिका घेतात, यावर सरकारचे बारीक लक्ष आहे.
Monsoon Session Voting Strategy : अनुपस्थितीचे गणित ठरणार फायदेशीर?
आगामी लोकसभेच्या निवडणुका पाहता समाजवादी पक्ष (SP), काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष या विधेयकाला थेट पाठिंबा देण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. मात्र, रणनीतीचा भाग म्हणून मतदानाच्या वेळी विरोधकांचे अनेक सदस्य सभागृहात अनुपस्थित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संसदेच्या नियमानुसार, जर मतदानाच्या वेळी 21 सदस्य गैरहजर राहिले, तर बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 360 चा आकडा थेट 346 वर येईल, जो एनडीएकडे आधीच उपलब्ध आहे. गेल्या वेळीही व्हीप जारी करूनही 12 सदस्य गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे यावेळच्या पावसाळी अधिवेशनात हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.
ही बातमी वाचा:
Zero Hour : नसरापुरातील प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा, निकालानं गुन्हेगारांवर वचक बसेल असं वाटतं का?
