Shivsena case: “तारीख पे तारीख… तारीख पे तारीख…” हा केवळ एखाद्या चित्रपटातील संवाद नसून, महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या ‘शिवसेना विरुद्ध शिवसेना’ या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही वर्षांत नेमकं हेच घडलं आहे. जून 2022 मध्ये शिवसेनेत पडलेली फूट आणि सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण देशातील सर्वोच्च कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायाधीशांच्या दालनात अजूनही फिरत आहे. तत्कालिन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यापासून ते विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या (CJI) कार्यकाळात डझनभर वेळा सुनावणी पुढे ढकलली गेली. लोकशाही आणि पक्षांतराच्या व्याख्या बदलू पाहणारा हा खटला ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रव्यूहात अडकला गेला आहे. गेली 3 वर्षे 10 महिने अन् 28 दिवसांपासून शिवसेना केस सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे एका बाजूने होत असतानाच आता दुसऱ्यांदा ठाकरेंची शिवसेना फोडण्यात आली असून सहा खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीन झाले आहेत.
सहा सरन्यायाधीश अन् सुनावणीची तारीख पे तारीख
जून 2022 मध्ये जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले, तेव्हा हे प्रकरण तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हेकेशन बेंचसमोर (सुट्टीकालीन खंडपीठ) आले. तेव्हापासून आजपर्यंत न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात अनेक बदल झाले, पण न्याय काही झालेला नाही. बंडखोरीच्या सुरुवातीच्या काळात 25 जून 2022 रोजी उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. यासाठी नियमानुसार 7 दिवसांचा वेळ असतो. मात्र, २७ जून रोजी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने बंडखोरांना 12 दिवसांचा वेळ दिला. कोर्टाच्या या निर्णयाची चर्चा झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहून, हे प्रकरण केवळ 3 न्यायमूर्तींच्या आवाक्यातील नाही, असे स्पष्ट करत ’10 व्या अनुसूची’ (पक्षांतर बंदी कायदा) संदर्भात मोठे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले आणि हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले. रमण्णा यांच्या निवृत्तीमुळे सुनावणी लांबणीवर पडली.
सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत
न्या. यू. यू. लळीत यांच्या अवघ्या 74 दिवसांच्या संक्षिप्त कार्यकाळात या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होऊ शकली नाही. केवळ पुढील तारखा निश्चित करणे आणि प्रशासकीय रचना करण्यातच त्यांचा काळ गेला.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (नोव्हेंबर 2022 – नोव्हेंबर 2024)
तत्कालिन सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात या केसला गती मिळाली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सलग सुनावणी घेतली. 11 मे 2023 रोजी त्यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला की, “तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेली फ्लोअर टेस्ट चुकीची होती आणि पक्षाचा प्रतोद (Whip) हा विधिमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्षाचाच श्रेष्ठ असतो.” मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राजीनामा दिल्यामुळे कोर्टाने सरकार बदलले नाही आणि अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला. पुढे अध्यक्षांच्या दिरंगाईवर चंद्रचूड यांनी अनेकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली, पण अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर पुन्हा हे प्रकरण हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या फेऱ्यात अडकले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. भूषण गवई या सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळातही अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सातत्याने तारखा बदलत राहिल्या. ‘अपुऱ्या कागदपत्रांचे वाचन’, ‘पक्षकारांकडून वाढीव वेळेची मागणी’ आणि ‘इतर घटनात्मक खटल्यांची व्यस्तता’ या कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेली. परिणामी, महाराष्ट्रात नवीन निवडणुका झाल्या, नवीन सरकारे आली, तरी मूळ खटल्याचा निकाल प्रलंबितच राहिला.
‘छोटे ते मोठे खंडपीठ’
या खटल्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘नबाम रेबिया’ (2016) खटल्याचा संदर्भ. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशच्या केसमध्ये कोर्टाने म्हटले होते की, जर विधानसभा अध्यक्षांवरच अविश्वासाचा ठराव प्रलंबित असेल, तर ते आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ठाकरे गटाने जेव्हा बंडखोरांना अपात्र करण्याची नोटीस दिली, तेव्हा शिंदेंनी झिरवळ यांच्याविरोधातच अविश्वासाची नोटीस ईमेलद्वारे पाठवली. त्यामुळे 2 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण 3 न्यायमूर्तींकडे पाठवले. 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने (न्या. रमण्णा) निर्णय घेतला की, पक्षांतर बंदी कायद्याची व्याख्या अधिक व्यापक आहे, म्हणून हे 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे गेले. चंद्रचूड यांच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे गटाने मागणी केली की, ‘नबाम रेबिया’ निकालाचा गैरवापर केला जात असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवावे. मात्र, कोर्टाने तत्काळ ते 7 जणांच्या घटनापीठाकडे न पाठवता, आधी स्वतः सुनावणी घेतली आणि शेवटी या कायदेशीर मुद्द्याच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित केले.
निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, पण…
या संपूर्ण वादात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधाने केली. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने मूळ ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला बहाल केले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे आणि त्यांच्या अधिकारात आम्ही थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.” मात्र, त्याच वेळी न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली की, “विधिमंडळातील संख्याबळ (आमदार-खासदार) जास्त आहे म्हणून थेट संपूर्ण राजकीय पक्षच त्यांचा झाला, हा निकष लावणे कितपत योग्य आहे?” कोर्टाने म्हटले की, विधिमंडळ गट आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना केस कोणत्या मुद्द्यांवर प्रलंबित?
महाराष्ट्रात सत्ता बदलून दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयात खालील प्रमुख कायदेशीर मुद्द्यांवर ही केस अजूनही प्रलंबित आहे:
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले आणि शिंदेंची शिवसेना हीच खरी शिवसेना मानली. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची मुख्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पक्ष आणि प्रतोद (Whip) कोणाचा?
राजकीय पक्षाची कार्यकारिणी आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील श्रेष्ठत्व नेमके कोणाचे? निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम मानायचा की कोर्टाचा?
10व्या अनुसूचीचा गैरवापर
एखादा मोठा गट पक्षातून बाहेर पडतो, तेव्हा त्याला दुसऱ्या पक्षात विलीन (Merge) न होता स्वतंत्र पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकते का? पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींचा हा मुद्दा अजूनही निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे.
शिवसेना संघर्ष: संपूर्ण घटनाक्रम
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडणाऱ्या या प्रकरणाचा महत्त्वाचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:
बंडखोरीची सुरुवात 21 जून 2022
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी बंड केले. आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.
अपात्रतेची नोटीस आणि कोर्टाचा दिलासा 25-27 जून 2022
उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी बंडखोरांना नोटीस दिली. 27 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने बंडखोरांना उत्तर देण्यासाठी थेट 12 जुलैपर्यंतचा (12 दिवसांचा) वाढीव वेळ दिला.
फ्लोअर टेस्ट आणि उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा 29 जून 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मागवलेल्या बहुमत चाचणीला (Floor Test) स्थगिती देण्यास नकार दिला. निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
नवीन सरकार आणि 5 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ 30 जून – 23 ऑगस्ट 2022
एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 23 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय 17 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 11 मे 2023
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. मात्र, उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून राजीनामा दिल्यामुळे सरकार पुनरुज्जीवित करता येणार नाही, असे सांगत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला.
अध्यक्षांचा निकाल आणि पुढील कायदेशीर लढाई 10 जानेवारी 2024
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांना पात्र ठरवले. या निर्णयाला ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यावर अद्यापही सुनावणी आणि ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Maharashtra Operation Tiger : ठाकरेंचे सहा खासदार शिंदेंच्या गळाला? कोण कुठे आहे? आत्ताची मोठी अपडेट
