Mumbai News: “आत्तापर्यंत उच्च न्यायालयाने इतके कठोर आदेश देऊनही मुंबईत उघड्या मॅनहोलमुळे (Manhole) एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. अनुचित घटना घडून गेल्यानंतर तुम्ही काय केले याला महत्त्व नाही. तुम्हाला नागरिकांचे जीव गेल्यावरच जाग का येते? लोकांच्या जीवाला महापालिका काहीच महत्त्व देत नाही का?” अशा अत्यंत तीव्र आणि कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मुंबई (BMC) आणि ठाणे महानगरपालिकेवर (TMC) ताशेरे ओढले आहेत. मानवी जीवन अमूल्य असून त्याचे संरक्षण करणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई आणि ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे व उघड्या मॅनहोल संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Mumbai Manhole Accident: साकीनाका मॅनहोल मृत्यू प्रकरण: 4 अधिकारी निलंबित
ॲड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या 2 जुलै रोजी साकीनाका (Sakinaka) येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून 55 वर्षीय अस्लम शेख (Aslam Shaikh) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मागील सुनावणीत मुंबई महापालिकेने मॅनहोल उघडे राहत नसल्याचा दावा केला होता, तरीही ही घटना घडल्याने न्यायालय संतप्त झाले. यावर पालिकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले की, या घटनेनंतर महापालिका आयुक्तांनी संबंधित चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली असून, चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच मृत शेख यांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
BMC: मुंबई महापालिकेची हायकोर्टात मोठी हमी
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मुंबई महापालिकेने आठवड्याभरात मुंबईतील सर्व मॅनहोलवर सुरक्षा जाळी बसवली जाईल. तोपर्यंत ज्या मॅनहोलवर जाळी नाही, त्याभोवती बॅरिकेड्स लावले जातील. मुंबईत कुठेही मॅनहोल उघडे असल्यास पुढील 12 तासांत ते बंद केले जाईल. दुरुस्तीसाठी मॅनहोल उघडल्यास तिथे बॅरिकेड्ससह एक कर्मचारी तैनात राहील, अशी हमी दिली आहे.
Thane Municipal Corporation: ठाणे महापालिकेला सुनावले खडेबोल
गेल्या वर्षी ठाण्यात गटारात पडून एका चिमुरड्याचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने 6 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ठाणे महापालिकेने केवळ 75 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. यावर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. “बाळ गमावलेल्या पालकांना काय वाटत असेल? ठाणे महापालिका इतकी असंवेदनशील कशी? अधिकारी इतके निर्लज्ज आहेत का?” अशा अत्यंत कठोर शब्दांत न्यायालयाने ठाणे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.
पावसाळी परिस्थिती दरवर्षीची असूनही पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या जात नाहीत? एखादा जीव जाईपर्यंत महापालिका वाट का पाहते? असा उद्विग्न प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकांच्या ढिसाळ कारभारावर जोरदार प्रहार केला.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
