लाडकी बहिण योजनेत 14 लाख पुरुषांची नावे घुसवली; भाजप प्रवक्त्यांचा काँग्रेसवर आरोप, महिला संख्या कमी झाल्याने वाद

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेवरुन (Ladki bahin yojana) राजकीय आरोप, वाद पहिल्यापासूनच सुरू आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुक काळात लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे अडीच कोटी बहिणींपैकी तब्बल 92 लाख लाडक्या बहिणींची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. त्यावरुन, राजकीय वातावरण तापलं असून केवळ निवडणूक काळात महिलांना आमिष देऊन मतं मिळवण्याचा भाजपचा (BJP) हा डाव होता, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. कारण, निवडणुकांवेळी सरकारने लाडक्या बहिणींची पडताळणी न करता पैसे दिले. आता, पडताळणीचे कारण दिले जात असल्याचंही विरोधकांनी म्हटलं आहे. मात्र, काँग्रेससह (Congress) विरोधकांच्या टीकेला भाजपने प्रत्युत्तर दिलंय.

सरकारने केवळ एक महिन्यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख लाभार्थी कमी झाल्याचे सांगितले होते, मात्र आता हा आकडा थेट 92 लाखांवर पोहोचला आहे. मूळ 2.4 कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही घट तब्बल 38 टक्के एवढी मोठी आहे. त्यावरुन, आता सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर टीका केल्यानंतर आता भाजपकडून देखील या टीकेला उत्तर देण्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजनेत 14 लाखांच्या आसपास पुरुषांची नावे असून काँग्रेससह इतर पक्षांनीच ही नावे घुसवल्याचा आरोप भाजपा प्रवक्त राम कुलकर्णी यांनी केला. महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणल्यापासून तुमचे पोट दुखत असून विरोध करण्यासाठी तुम्ही न्यायाल्यात सुद्धा गेला होता, असेही कुलकर्णी यांनी म्हटले.

वर्षानुवर्षे तुम्ही सत्तेत राहिलात पण गरजू माता भगिनींना कधी फुटकी कवडी दिली नाही, याउलट आम्ही दिले तर विरोध करता. ही योजना कधीच बंद होणार नाही. वेळप्रसंगी निधीत वाढ होईल मात्र योजना पडताळणी करतांना काही बोगस नावे किंवा शासकीय महिला कर्मचारी यांना वगळावेच लागणार आहे. तसेच, केवायसी प्रक्रिया सुद्धा तितकीच महत्त्वाची असल्याचे कुलकर्णी म्हणाले. सरकार ही योजना कधीच बंद करणार नाही वडट्टीवारांनी राजकारणासाठी संभ्रम निर्माण करू नये, असे म्हणत काँग्रेसच्या आरोपावर भाजपने पलटवार केला.

विविध कारणांसह नावे वगळली

दरम्यान, केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे, तर ई-केवायसी न करणे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे आणि वयाचे निकष न बसणे यांसारख्या विविध कारणांमुळे ही मोठी कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय सुमारे 14 हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यामुळे त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.