मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि परिणामांचे सातत्याने मूल्यमापन सुरू आहे. त्यामुळे देशभरातील या धोरणाचा नेमका प्रभाव पुढील वर्षी अधिक स्पष्टपणे समोर येईल.
इंधनामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यामुळे वाहनांच्या इंजिनवर आणि इंधन कार्यक्षमतेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात का? याबाबत देशभरात चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही भूमिका मांडली आहे.
ही भूमिका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. भारत पेट्रोलियमने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्यामध्ये 2025-26 या पुरवठा वर्षासाठी इथेनॉल पुरवठ्याच्या वाटपाबाबत निर्देश देण्यात आले होते.
सरकारी मालकीच्या या तेल विपणन कंपनीने न्यायालयात सांगितले की, या टप्प्यावर एखाद्या विशिष्ट डिस्टिलरीचा पुरवठा कोटा बदलल्यास संपूर्ण देशातील इथेनॉल पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते आणि E20 कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनीही या चिंतेला दुजोरा देत सांगितले की, देशभरातील इथेनॉल पुरवठ्यासाठीचे करार ऑक्टोबर 2025 मध्येच अंतिम करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत आधीच पूर्ण झालेल्या निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरू केल्यास अनेक राज्यांमध्ये न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ शकतात आणि देशाच्या व्यापक ऊर्जा संक्रमण प्रक्रियेलाही विलंब होऊ शकतो.
ही भूमिका लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशावर सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे (स्टेटस क्वो) निर्देश दिले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय इथेनॉल धोरणाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
या न्यायालयीन वादात पुरवठा व्यवस्थेचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी सामान्य ग्राहकांमध्ये वाहनांच्या इंजिनशी संबंधित चिंता अधिक आहे.
विशेषतः एप्रिल 2023 पूर्वी तयार झालेल्या आणि E20 सुसंगततेच्या अनिवार्य मानकांपूर्वीच्या जुन्या वाहनांचे मालक इथेनॉलचे वाढते प्रमाण इंधन वाहिन्या आणि इंजिनच्या काही भागांवर परिणाम करू शकते. तसेच वाहनाचे मायलेज कमी होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अलीकडेच या कार्यक्रमाचे जोरदार समर्थन केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक चाचण्यांवर आधारित असून E20 इंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंजिन बिघाड होतो किंवा वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होते, असे सिद्ध करणारा कोणताही अधिकृत किंवा पडताळलेला पुरावा उपलब्ध नाही.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे भारताला मोठा फायदा झाल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
हरित ऊर्जा उपक्रमांतर्गत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामुळे महागड्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये घट झाली असून त्यामुळे देशाने आतापर्यंत 1.4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत केल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
सरकारने सध्या 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा टप्पा हा काटेकोरपणे निरीक्षणाखाली ठेवला असून, पुढील वर्षापर्यंत ग्राहकांच्या अनुभवासह विविध तांत्रिक बाबींचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे.
मात्र सरकारच्या दीर्घकालीन धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. प्राथमिक आराखड्यानुसार 2030 पर्यंत इंधनामधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट कायम असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
