पेट्रोल, डिझेलचे नवीन दर जारी; निर्यात शुल्कात मोठा फेरबदल, सरकारचा मोठा निर्णय, काय होणार परिणाम? | बिझनेस


Last Updated:

केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्कात बदल करत पेट्रोलवरील शुल्क वाढवले, तर डिझेल आणि एटीएफवरील शुल्क कमी केले आहे.

News18
News18

नवी दिल्ली: कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील निर्यात शुल्कात (Export Duty) बदल करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. तर डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.

सरकारने जाहीर केलेले हे नवे दर 1 जुलै 2026 पासून पुढील पंधरवड्यासाठी लागू राहणार आहेत.

काय बदल करण्यात आले?

नवीन अधिसूचनेनुसार पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क 1.50 रुपये प्रति लिटरवरून वाढवून 4 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. त्याचवेळी डिझेलवरील निर्यात शुल्क 14 रुपये प्रति लिटरवरून कमी करून 8.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. याशिवाय एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील निर्यात शुल्क 12.50 रुपये प्रति लिटरवरून कमी करून 7.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.

आणखी कोणता महत्त्वाचा निर्णय?

केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना (PSU Oil Companies) आणखी एक महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांना पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफची निर्यात करताना निर्यात शुल्कातून सूट देण्यात आली होती. आता ही सवलत मॉरिशस आणि मालदीव या दोन देशांनाही लागू करण्यात आली आहे.

म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून या सहा देशांना होणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर निर्यात शुल्क आकारले जाणार नाही.

देशांतर्गत उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल नाही

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील विद्यमान उत्पादन शुल्क (Excise Duty) मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांसाठी लागू असलेल्या उत्पादन शुल्काच्या दरांमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही.

हे शुल्क का लागू करण्यात आले?

पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि अनियंत्रित निर्यात टाळता यावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने 27 मार्च 2026 पासून पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) यांच्या निर्यातीवर स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी (SAED) आणि रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) लागू केला होता.

या शुल्कांच्या दरांचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेतला जातो. यापूर्वीचा बदल 16 जून 2026 पासून लागू करण्यात आला होता.

सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी किमतींचा आढावा घेऊन प्रत्येक पंधरवड्यानंतर शुल्काचे नवीन दर निश्चित करते. त्यानुसार यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण लक्षात घेऊन पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्कात सुधारणा करण्यात आली आहे.

मराठी बातम्या/मनी/

पेट्रोल, डिझेलचे नवीन दर जारी; निर्यात शुल्कात मोठा फेरबदल, सरकारचा मोठा निर्णय, काय होणार परिणाम?



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *