या करारात ब्रिटनच्या सुरक्षा (सेफगार्ड) यंत्रणेअंतर्गत भारतीय पोलाद निर्यातीला कसे वागवले जाईल, हा मुद्दा बराच काळ अडथळा ठरला होता. भारत सरकारने स्पष्ट केले की भारताच्या 85 टक्के पोलाद निर्यातीला ब्रिटनच्या १ जुलै २०२६पासून लागू होणाऱ्या सुरक्षा उपायांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. आणि देशनिहाय कोटा, उर्वरित कोटा वाटप तसेच अधिकृत वापर योजनेद्वारे (AUS) भारताचे हित जपले गेले आहे.
ही घोषणा 24 जुलै 2025 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारा (CETA) च्या अंमलबजावणीतील एक मोठे पाऊल आहे. आणि यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार व गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदींनी याला भारत-ब्रिटन संबंधांतील ऐतिहासिक टप्पा संबोधले आणि म्हटले की हा करार शेतकरी, कामगार, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप्स आणि नवप्रवर्तकांसाठी अनेक संधी खुल्या करेल आणि विकसित भारत 2047 या ध्येयासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी हा “पुढच्या पिढीचा करार” असल्याचे सांगत म्हटले की यामुळे वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, सागरी उत्पादने, अभियांत्रिकी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या क्षेत्रांना समान संधी मिळतील. तसेच भारताची उत्पादन क्षमता, सेवा क्षेत्र आणि तळागाळातील उत्पादन थेट जगातील एका प्रमुख ग्राहक बाजारापर्यंत पोहोचेल.
ब्रिटिश सरकारने 17 जूनच्या निवेदनात म्हटले की हा 4.8 अब्ज पौंडांचा ऐतिहासिक करार पुढील महिन्यात लागू होत असल्याने उद्योगांनी तयारी सुरू करावी. कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी उद्योगांना तयारीसाठी 28 दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. आणि जुलैच्या मध्यापासून प्राधान्य अटींनुसार व्यापार करता येणार आहे. कराराचा लाभ घेण्यासाठी उद्योगांना ब्रिटनच्या कर प्राधिकरणाकडे (HM Revenue and Customs) नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हा करार भारताने केलेला सर्वाधिक व्यापक करार असून यामुळे दीर्घकाळात ब्रिटनचा जीडीपी 4.8 अब्ज पौंडांनी, प्रत्यक्ष वेतन 2.2 अब्ज पौंडांनी आणि दोन्ही देशांतील व्यापार वार्षिक 25.5 अब्ज पौंडांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
या करारामुळे भारताच्या ब्रिटनला होणाऱ्या निर्यातीला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2027च्या पहिल्या दोन महिन्यांत ही निर्यात वार्षिक तुलनेत 12.4 टक्क्यांनी वाढून 2.4 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. मागील आर्थिक वर्ष (2026) मात्र भारतासाठी आव्हानात्मक ठरले होते, जेव्हा ब्रिटनला होणारी निर्यात 7.6 टक्क्यांनी घसरून 13.44 अब्ज डॉलर्सवर आली, तर ब्रिटनकडून होणारी आयात 36.1 टक्क्यांनी वाढून 11.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. हा करार 2021पासून भारताने स्वाक्षरी केलेला सहावा मोठा व्यापार करार आहे. यापूर्वी मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, EFTA आणि ओमानसोबत करार झाले आहेत.
भारताच्या ब्रिटनला होणाऱ्या निर्यातीत रत्ने-आभूषणे, अभियांत्रिकी वस्तू, पेट्रोलियम उत्पादने, औषधे, वस्त्रोद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आघाडीवर आहेत, तर ब्रिटनकडून होणाऱ्या आयातीत प्रामुख्याने मौल्यवान धातू, यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे, हवाई वाहतूक उत्पादने, रासायनिक पदार्थ, वैद्यकीय उपकरणे आणि स्कॉच व्हिस्कीचा समावेश आहे.
या करारांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, रासायनिक पदार्थ, औषधे, खेळणी आणि रत्ने-आभूषणे यांसारख्या भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. कामगारप्रधान क्षेत्रांत सागरी उत्पादनांवरील 20 टक्क्यांपर्यंतचे, वस्त्रोद्योगावरील 12 टक्क्यांपर्यंतचे, रासायनिक पदार्थांवरील 8 टक्क्यांपर्यंतचे आणि मूळ धातूंवरील 10 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे.
कराराच्या अंमलबजावणीनंतर प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांवरील 70 टक्क्यांपर्यंतचे, सागरी उत्पादनांवरील 21.5 टक्क्यांपर्यंतचे, अभियांत्रिकी वस्तू आणि वाहन-घटकांवरील 18 टक्क्यांपर्यंतचे आणि चर्म व पादत्राणे उत्पादनांवरील 16 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्कही शून्यावर येणार आहे, ज्यामुळे चर्म आणि पादत्राणे क्षेत्रात 90 कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक निर्यातीच्या संधी खुल्या होण्याची अपेक्षा आहे. भारत सरकारच्या मते, या त्वरित शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे शेतकरी, मासेमारी करणारे, कामगार, MSME आणि उत्पादकांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील आणि जागतिक मूल्यसाखळीत भारताचे एकात्मीकरण अधिक मजबूत होईल.
ब्रिटनने भारतीय चहा, इन्स्टंट कॉफी आणि मसाल्यांवरील शुल्कही रद्द केले आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि इन्व्हर्टरच्या निर्यातीला चालना मिळेल. अन्न-प्रक्रिया क्षेत्रात 99.7 टक्के शुल्क रेषांवरील शुल्क, जे आधी 70 टक्क्यांपर्यंत होते, ते शून्यावर आणण्यात आले आहे. ज्यामुळे ताज्या द्राक्षांसारखी फळे, बेकरी उत्पादने, सुकामेवा आणि सॉस यांच्या निर्यातीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या भारत-ब्रिटन दरम्यान सुमारे 56 अब्ज डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार होतो, जो या कराराच्या मदतीने 2030 पर्यंत दुप्पट होण्याची भारताची अपेक्षा आहे. ब्रिटिश सरकारच्या मते भारत ब्रिटिश उत्पादनांवरील सरासरी शुल्क 15 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणणार आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळात ब्रिटनची भारताला होणारी निर्यात जवळपास 60 टक्क्यांनी वाढेल म्हणजे 2040 पर्यंतच्या अंदाजानुसार अतिरिक्त 15.7 अब्ज पौंड. ब्रिटिश अंदाजांनुसार दोन्ही देशांतील व्यापार दीर्घकाळात जवळपास 39 टक्क्यांनी वाढून, करार नसता तर 2040 पर्यंत अपेक्षित पातळीच्या तुलनेत वार्षिक 25.5 अब्ज पौंड अधिक होईल.
भारत हवाई वाहतूक उत्पादनांवरील ११ टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क पूर्णपणे रद्द करणार आहे, तर विद्युत यंत्रसामग्रीवरील 22 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क कमी किंवा रद्द केले जाईल. सध्या 8.25 ते 13.75 टक्क्यांदरम्यान असलेल्या विविध वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क पुढील दशकात पूर्णपणे रद्द किंवा निम्मे केले जाईल. व्हिस्की उत्पादकांना तत्काळ फायदा मिळेल. शुल्क 150 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांवर येईल आणि पुढील 10 वर्षांत ते आणखी कमी होऊन 40 टक्क्यांवर येईल. वाहनांवरील शुल्क सध्याच्या 110 टक्क्यांवरून कोटा प्रणालीअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने 10 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल.
भारत सरकारच्या मते या करारामुळे भारताच्या ब्रिटनला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या जवळपास ९९ टक्के भागाला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, जे द्विपक्षीय वस्तू व्यापाराच्या जवळपास संपूर्ण मूल्याशी संबंधित आहे. मात्र दुग्धजन्य पदार्थ, धान्ये, भरडधान्ये, खाद्यतेल, तेलबिया, सफरचंद आणि काही भाजीपाला उत्पादने यांसारखी संवेदनशील क्षेत्रे भारताने बाजार-प्रवेशाच्या वचनबद्धतेतून वगळली आहेत.
ब्रिटनने भारताला आपल्या सर्वाधिक व्यापक सेवा-क्षेत्र सुविधांपैकी एक देऊ केली आहे, ज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व आयटी-आधारित सेवा, वित्तीय सेवा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, अभियांत्रिकी आणि सल्लागार सेवांसह सर्व प्रमुख सेवा क्षेत्रे आणि 137 उप-क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच या करारात 1,800 भारतीय आचारी, योग प्रशिक्षक आणि शास्त्रीय संगीतकारांसाठी ब्रिटनमध्ये काम करण्याकरिता वार्षिक विशेष संधी देण्यात आल्या आहेत.
या मुक्त व्यापार करारासोबतच लागू होणाऱ्या यूके-भारत दुहेरी अंशदान करारानुसार (Double Contributions Convention), भारतात कामासाठी जाणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांना ब्रिटिश राज्य निवृत्तिवेतनासाठी (State Pension) पात्रता मिळवण्याचा कालावधी आधीच्या 36 महिन्यांवरून 60 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या कालावधीत ते ब्रिटनमध्ये राष्ट्रीय विमा अंशदान भरत राहतील आणि भारतात त्यांना स्वतंत्रपणे सामाजिक सुरक्षा अंशदान भरावे लागणार नाही. ही व्यवस्था भारतीय आणि ब्रिटिश व्यावसायिकांसाठी परस्पर लागू असेल आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या व्हिसा मार्गांवरील उच्च-कुशल कामगारांना लागू होईल. दक्षिण कोरिया, जपान आणि कॅनडासोबत ब्रिटनच्या अशाच प्रकारच्या करारांच्या धर्तीवर. भारत सरकारच्या मते 75 हजार पेक्षा अधिक भारतीय व्यावसायिक आणि 900 पेक्षा अधिक कंपन्यांना या दुहेरी अंशदान कराराचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
