सुप्रिया सुळे, डिलिमिटेशन, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक
Supriya Sule on Constituency Delimitation Bill: महिला आरक्षण बिलासह मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पुन्हा एकदा हवा मिळाली आहे. हे बिल येत्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सरकार पुन्हा मांडण्याची शक्यता आहे. 20 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या बिलाला शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसह डीएमके, उद्धव ठाकरे सेना सुद्धा पाठिंबा देणार असल्याचे वृत्त आले. त्यावर आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोठे भाष्य केले आहे. त्यांनी माध्यमात सुरू असलेल्या जर-तरचे मुद्दे बाजूला सारले आहेत. काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
Delimitation Bill ला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा?
नवीन बिल आलं नाही. नवीन बिल आल्याशिवाय मी कसे बोलणार. बिल आल्यावर आमचा काय स्टँड आहे हे मी सांगेल. या बिलाचा इतिहास सांगते. महिला आरक्षणाचं बिल एकमताने पास झालं आहे. आम्ही सर्वांनी पास केलं आहे. हे वास्तव आहे. किरण रिजिजू यांनी अरविंद सावंत, ओवैसी आणि मला दिल्लीत बोलावलं होतं. अमित शाह मिटिंगला होते. रिजिजू यांनी ब्रीफिंग केलं. काँग्रेस, सपा आणि डीएमकेशी बोललो आहे. डीलिमिटेशनबाबत वेगवेगळी मते आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर डीलिमिटेशन झालं तर दक्षिणेवर अन्याय होईल, सर्वांना समान न्याय मिळावा. असं साऊथच्या लोकांना वाटतं, असं रिजिजू म्हणाले. हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यावर काही पर्याय आहे का? फॉर्म्य़ुला बदलता येईल का. रिजिजू आणि शाह यांनी एक फॉर्म्युला ठेवला. सरसकट प्रत्येक राज्यात ५० टक्के सीट वाढतील. समजा महाराष्ट्रात ४८ सीट महाराष्ट्रात आहे. तर त्याचे ५० टक्के सीट किती होतात. २४ . म्हणजे महाराष्ट्रातून ७२ खासदार निवडून जातील. उत्तर प्रदेशातून ८० खासदार निवडून जातात. त्याचे ५० टक्के म्हणजे. ४०. म्हणजे उत्तर प्रदेशातून १२० खासदार निवडून जातील, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय नको
आता महाराष्ट्र केंद्र बिंदू ठेवू. ७२ खासदारांमध्ये एससी एसटीला आरक्षण द्यायचं. त्यातील ३ सीट जातात. त्या गेल्या. ६९ राहिल्या. ३३ टक्के आरक्षण जाणार महिलांना. राहिल्या ४८ त्या ओपनला राहतील. हा ५० टक्के सरसकट देशात वाढ आली तर कुणाचा विरोध आहे का. मी, शिवसेना आणि ओवैसी आम्ही सांगितलं हा पर्याय योग्य वाटतो. आम्ही इंडिया अलायन्समध्ये चर्चा करतो. आणि नंतर सांगतो. आम्ही म्हटलं सर्वांना एकत्र बोलवा. वेगवेगळं बोलावू नका. असं अमित शाह यांना सांगितलं. आम्ही खरगेंच्या नेतृत्वात पत्र लिहिलं. की हा प्रस्ताव बरा आहे. २०२६ मध्ये डीलिमिटेशन करायचं असेल तर चर्चेनं व्हावं. कुणावर अन्याय होऊ नये. माझं सपा, डीएमके आणि तृणमूल तसं काँग्रेसशी बोलणं झालं. हा प्रस्ताव योग्य आहे. कुणावर अन्याय होणार नाही, असं म्हटलं. डीलिमिटेशन करताना मतदारसंघ बदलावे लागतील. फोडावे लागतील. त्याची प्रक्रिया काय आहे? असा सवाल केला तर सरकारकडे उत्तर नव्हतं, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
त्या वृत्ताला काही अर्थ नाही
डिलीमिटेशनचं बिल अजून आलं नाही. त्याआधीच भूमिका जाहीर करता येणार नाही. आधी बिल येऊ द्या. त्यात काय आहे हे पाहू. इंडिया आघाडीत आम्ही चर्चा करू. त्यानंतर आम्ही 24 तासात आमची भूमिका जाहीर करू. जे बिल आलंच नाही, त्यावर भाष्य करताच येणार नाही, असं सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या पक्षाने डीलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या निराधारा आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे पवार गटाने डिलीमिटेशन बिलाला पाठिंबा दिल्याच्या बातम्यांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
आमचे सहकारी, पदाधिकारी आणि आघाडीत कोणताही गैरसमज असू नये म्हणून मी ही भूमिका मांडत आहे. मी जे सांगेल ऑन कॅमेरा तेच सत्य आणि वास्तव आहे. सूत्रांची माहिती, हा बोलला तो बोलला, चहा पिताना बोलला याला काही अर्थ नाही, असे सकाळपासून सुरू असलेल्या विविध वृत्तांवर सुप्रिया सुळे यांनी उत्तर दिले.
