डिलिमिटेशनचा राज्याला’महा’फायदा?
Supriya Sule on Delimitation Bill: महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून चाचपणी सुरू झाली आहे. पावसाळी अधिवेशनाला अद्याप पाच दिवसांचा कालावधी आहे. त्यापूर्वी विरोधकांना विश्वासात घेऊन सरकार मुळ विधेयकात काही दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. दक्षिणेतील राज्यांची लोकसंख्या आधारे गळचेपी होण्याची भीती दूर करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. हे बिल दुरुस्तीसह संसदेत सादर झाले तर महाराष्ट्राला त्याचा काय फायदा होणार? खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याविषयी नेमकं भाकीत केलं आहे. 50 टक्के फॉर्म्युला आधारे त्यांनी जागा वाढीसंदर्भात भाष्य केले आहे.
सरकारचा 50 टक्के फॉर्म्युलाचा महाराष्ट्राला फायदा काय?
राज्यातून सध्या 48 खासदार निवडून जातात. यापूर्वी जे डिलिमिटेशन आणि त्याआधारे महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. त्यात लोकसंख्या आधारे दक्षिण भारतातील राज्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे दिसत होते. कारण या राज्यांमध्ये लोकसंख्येची नियंत्रित वाढ होते. उत्तर भारतात जन्मदर अधिक आहे. दक्षिण राज्यातील ही चिंता मोदी सरकारने हेरल्याचे समोर आले आहे. याविषयी सुप्रिया सुळे यांनी मोठा खुलासा केला आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्यानुसार, महाराष्ट्र केंद्र बिंदू ठेवत 72 खासदारांमध्ये एससी एसटीला आरक्षण द्यायचं. त्यातील ३ सीट जातात. त्या गेल्या. 69 राहिल्या. 33 टक्के आरक्षण जाणार महिलांना. राहिल्या 48 त्या ओपनला राहतील. हा 50 टक्के सरसकट देशात वाढ आली तर कुणाचा विरोध आहे का. मी, शिवसेना आणि ओवैसी आम्ही सांगितलं हा पर्याय योग्य वाटतो. आम्ही इंडिया अलायन्समध्ये चर्चा करतो. आणि नंतर सांगतो. आम्ही म्हटलं सर्वांना एकत्र बोलवा. वेगवेगळं बोलावू नका. असं अमित शाह यांना सांगितलं. आम्ही खरगेंच्या नेतृत्वात पत्र लिहिलं. की हा प्रस्ताव बरा आहे. 2026 मध्ये डीलिमिटेशन करायचं असेल तर चर्चेनं व्हावं. कुणावर अन्याय होऊ नये. माझं सपा, डीएमके आणि तृणमूल तसं काँग्रेसशी बोलणं झालं. हा प्रस्ताव योग्य आहे. कुणावर अन्याय होणार नाही, असं म्हटलं. डीलिमिटेशन करताना मतदारसंघ बदलावे लागतील. फोडावे लागतील. त्याची प्रक्रिया काय आहे? असा सवाल केला तर सरकारकडे उत्तर नव्हतं, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
पण सरकारनं केलं काय?
मग सरकारने बिल आणलं. आम्हाला धक्का बसला. आम्हाला वाटलं 50 टक्के लिहिलेलं असेल. बिलमध्ये त्याचा उल्लेखच नव्हता. आमच्या भाषणात आम्ही उल्लेख केला. अमित शाह यांचं संसदेत स्टेटमेंट आहे. 50टक्केची अट घालायची तयारी आहे. एक तास हाऊस बंद करू मी बिलाचा प्रस्ताव करतो. पण हाऊस बंद झालं नाही. आणि बिल आलं नाही. बिलाचं काय झालं ते तुम्हाला माहीत आहे, अशी माहिती सुप्रिया सुळे यांनी दिली.
अगोदर इंडिया आघाडीत चर्चा
मला कोणीतरी परवा व्हॉट्सॲपवर विचारलं. तुमचा डीलिमिटेशनला सपोर्ट आहे का? मी कुणाशी बोलले नाही. मीडिया हाऊसने विचारलं नाही. व्हॉटसॲप आला. त्यावर मी म्हटलं कन्सिडर स्पोर्टिंग इफ द 50 पर्सेंट कॅप इज टू बी डिस्क्स अँड हाऊ विल इट बी इम्प्लिमेंटल असा प्रश्नांकित सवाल केला. हे खासगी संभाषण होतं. त्याच्या बातम्या होत असतील तर प्रायव्हेट चर्चा करायची की नाही हे बघायला पाहिजे. मी मैत्रीत तुम्हाला उत्तर दिलं. आता मी व्हॉटसअपवर उत्तर देताना कॅमेराच सुरू आहे असं समजेल. बिलच आलं नाही. पण चर्चा करायला तयार नाही. मी राऊत यांच्याशी बोललो. ते म्हणाले, तू म्हणतेस ते बरोबर आहे. आम्ही अरविंद सावंतांशी बोललो. उद्धव ठाकरेंशी चर्चा झाली, असं राऊत म्हणाल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
मी हर्षवर्धन सपकाळांशी बोलले. काँग्रेसने निर्णय घेतला असं मी म्हटलं नाही. आजच मी आता बोलले आहे. आमचा पक्ष डीलिमिटेशनच्या बाबत गरज असेल तर सरकारने प्रस्ताव द्यावा.50 टक्क्याचा कॅप आहे, त्यावर इंडिया आघाडीत चर्चा करू. महाराष्ट्राच्या हिताचा प्रस्ताव असेल तर आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी जाहीर केली.
सुळेंनी दिले गौरव गोगईंचे चपखल उदाहरण
आजच्या पत्रकार परिषदेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आसाममध्ये तुम्ही पाहिलं तर गौरव गोगोईंच्या मतदारसंघाची चिरफाड केली. हा डेटा आहे. पुण्यात महापालिकेचे वॉर्ड आहे. दत्ता धनकवडेचा वॉर्ड तोडफोड केला होता. धनकवडेंनी अजितदादांना ही गोष्ट सांगितली होती. असाममध्ये तोडलेले फोडलेले मतदारसंघ. याची काळजी वाटणं साहजिकच आहे. त्यामुळे डिलीमिटेशनबाबत चर्चा झाली पाहिजे. प्रस्ताव आला पाहिजे. आलाच नाही तर बोलणार कसं त्याच्यावर, असा सूर सुळेंनी आळवला.
म्हणून पक्षाची बदनामी
आमचं आयुष्य काही ब्रेकिंग न्यूज नाही. आम्ही राजकारणात येतो तेव्हा आमची भावना ही चांगली पॉलिसी मेकिंगची आहे. म्हणून दिल्लीत जातो. खासदार का झाले, विधेयकावर काम करावं. पॉलिसी मेकिंगचं काम करावं. ते सोडून सर्व चर्चा होते. आम्हाला आधी काँग्रेसमध्ये मर्ज केलं, नंतर बीजेपीत मर्ज केलं, नंतर सेनेत मर्ज केलं. आता मनसेतच राहिलं. आमच्या पक्षाकडून कोणतं स्टेटमेंट आलं? आमच्या पक्षाचा आम्ही सोडून सर्वच विचार करत आहे. आमचा नेता पदाधिकाऱ्याचं स्टेटमेंट मी पाहिलं नाही. तुमचे सूत्र तुम्हाला सांगतात. आमच्याकडे ईडी आणि सीबीआय नाही, त्यामुळे आमच्या पक्षाची बदनामी केली जात आहे. पक्षाचं खच्चीकरण अशी बदनामी करून केलं जात आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.
