मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय भूकंपाची चर्चा रंगू लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेकडून ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. या अंतर्गत उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेना गटातील 9 पैकी तब्बल 5 ते 6 खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीला 9 पैकी केवळ 4 खासदार उपस्थित राहिल्याने या चर्चांना उधाण आलं आहे.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, खासदार फुटल्यास नेमकी कोणती कायदेशीर आणि संवैधानिक प्रक्रिया लागू होते? ते अपात्र ठरणार की त्यांचा स्वतंत्र गट स्थापन होणार? याबाबत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे (Anant Kalse) यांनी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि तांत्रिक विश्लेषण मांडलं आहे.
Constitutional Aspect : पक्षबदल बंदी कायदा आणि बहुमताचा नियम
अनंत कळसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा खासदार किंवा आमदार पक्ष सोडतात, तेव्हा त्यांच्यावर 10 व्या अनुसूचीनुसार म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार (Anti Defection Law) कारवाई केली जाते. हा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना लागू करण्यात आला होता.
Party Merger Rule : विलीनीकरणाचा नियम काय सांगतो?
जर एखाद्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी फुटून बाहेर पडत असतील आणि त्यांना अपात्रतेची कारवाई टाळायची असेल, तर त्यांच्याकडे मूळ पक्षाच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांश (2/3) लोकप्रतिनिधींचे बहुमत असणे बंधनकारक आहे.
ठाकरे गटाकडे सध्या 9 खासदार आहेत. त्यामुळे अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आणि कायदेशीर विलीनीकरणासाठी कमीत कमी 7 खासदारांचा गट एकत्र बाहेर पडणे आवश्यक आहे. जर 7 खासदार एकत्र बाहेर पडले आणि त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केले, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही.
Original Political Party Rule : 5 किंवा 6 खासदार बाहेर पडल्यास काय?
जर 9 पैकी केवळ 5 किंवा 6 खासदार बाहेर पडले, तर तो आकडा दोन तृतीयांश होत नाही. अशा परिस्थितीत या 5 किंवा 6 खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
राजकीय गणितात अनेकदा खासदार किंवा आमदार एकत्र न जाता आधी काही जण आणि नंतर उर्वरित जण जातात. यावर अनंत कळसे यांनी ऐतिहासिक दाखला दिला आहे.
मधुकरराव चौधरी यांच्या काळातील दाखला: विधीमंडळाचे माजी अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांच्या कार्यकाळात अशीच एक परिस्थिती निर्माण झाली होती. जेव्हा लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या गटात किंवा वेगवेगळ्या दिवशी फुटतात, तेव्हा त्यांच्या संख्येचा कायदेशीर अर्थ लावला जाणं गरजेचं ठरतं.
एकत्र मोजणीची प्रक्रिया: त्या काळात अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने गेलेल्या सदस्यांची संख्या शेवटी ‘एकत्र’ मोजली गेली होती. मात्र, जर सुरुवातीलाच फक्त 5 खासदार बाहेर पडले, तर तात्काळ त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असेल. 7 खासदार एकाच वेळी गेल्यास ती सुटसुटीत कायदेशीर प्रक्रिया ठरते, नंतरची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असते.
Real vs Parliamentary Party : ‘मूळ पक्ष’ आणि ‘संसदीय पक्ष’ यातील फरक
अशा प्रकरणांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयासमोर दोन महत्त्वाच्या भूमिका असतात,
1) मूळ राजकीय पक्ष
2) संसदीय पक्ष (म्हणजेच सभागृहातील गट).
अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केलं की, बाहेर पडणाऱ्या गटाला आपणच ‘मूळ पक्ष’ आहोत हे सिद्ध करावे लागते. 2022 मधील शिवसेना आणि त्यानंतरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष फुटीचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यावर अंतिम निर्णय लागलेला नाही. त्यामुळे नवीन खासदारांचे हे प्रकरण देखील न्यायालयात जाणे निश्चित आहे.
Judiciary Delay : न्यायालयीन दिरंगाईवर चिंता
शिवसेनेचे 40 आमदार फुटूनही अद्याप कोर्टात कोणतीही अंतिम कारवाई झालेली नाही, यावर कळसे यांनी स्पष्ट मत मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही प्रकरणे चालली. मात्र, देशाच्या संविधानाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली ही प्रकरणे इतका मोठा काळ प्रलंबित राहणे योग्य नाही, असं मत कळसे यांनी व्यक्त केलं.
संविधानाचा नेमका अर्थ लावून न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर अत्यंत जलद गतीने निर्णय द्यायला हवेत, जेणेकरून भविष्यात लोकशाही आणि संविधानाचा गैरवापर होणार नाही आणि राजकीय अस्थिरतेचा असा खेळ प्रलंबित राहणार नाही, असं मत अनंत कळसे यांनी व्यक्त केलं.
ही बातमी वाचा:
America Iran Agreement : कसा आहे शांती करार? लेबनॉनसह सर्व आघाड्यावर कायमची शस्त्रसंधी
