जर तुम्ही नोकरदार असाल आणि नियमित पगार घेत असाल तर कोणताही टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल झाला नाही. जर तुम्ही पेन्शन घेत असाल, दुकानदार असाल आणि म्यॅच्युअल फंड भरणार असाल तरीही तुम्हाला नवीन टॅक्स नियमांचा काही फरक पडणार नाही. पण, याचा परिणाम हा थेट मोठ्या गुंतवणूकदारांवर होणार आहे. जे मोठे फंड मॅनेज करतात, मोठी गुंतवणूक करतात आणि आईएफएससी मध्ये काम करणाऱ्या फंडवर याचा परिणाम होणार आहे.
याचा अर्थ असा की, सरकारने ओळखलेली गुंतवणूक म्हणजे स्पेशल फंड ग्राह्य धरली जाईल. आता हे कसं ओळखणार तर, समजा सरकारला एखाद्या योजनेसाठी ठराविक लोकांनाच द्यायचा आहे. मग सरकारने स्पष्ट करेल योजना कुणाला लागू होऊ शकते. पात्र लोकांनी ओळख पटत नाही अशा वेळी कुणीही दावा करत असतो. त्यामुळे आयकर भरतानाही असाच गोंधळ होतो. त्यावेळी याला स्पेशल फंड असा शब्द आता वापरला जाईल.
आता हा बदल काही सेबीने आणला नाही, तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हणजेच सीबीडीटीने नियम तयार केला आहे. सेबीचं काम असं आहे की, गुंतवणूक फंडांचीी नोंदणी करत असतो आणि लक्ष ठेवतो पण प्राप्तिकराच्या नियमांमधये बदल करण्याचं काम सीबीडीटीचं आहे. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सीबीडीटीने २१ जुलै २०२६ रोजी याबद्दल अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेचा क्रमांक जीएसआर ६४६(ई) आहे. नवीन नियमांना इन्कम टॅक्स सेकंट अमेंडमेंट रूल्स, २०२६ असं नाव दिलं आहे. हे नियम सरकारच्या जीआर जाहीर झाल्यापासून लागू होतील.
एआयएफ AIF चा फुलफॉर्म हा ऑल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड असा आहे. यामध्ये होणार काय तर, काही मोठे गुंतवणूकदार एकत्र येऊन एक फंड तयार करतात. सर्व गुंतवणूकदार त्या फंडात पैसे जमा करताय. मग फंड मॅनेजर ती रक्कम एखाद्या ठरलेल्या योजनेनुसार वेगवेगळ्या कंपन्या आणि प्रोजेक्ट्समध्ये गुंतवतो. हेच AIF चं काम आहे, सामान्य म्युच्युअल फंडासारखं दिसू शकतं, पण दोन्ही एकसारखे नाही. म्युच्युअल फंड सर्वसामान्य जनतेसाठी सहज उपलब्ध असतो. AIF सामान्यतः मोठ्या किंवा माहिती असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी बनवला आहे. AIF चे पैसे स्टार्टअप्स, लहान कंपन्या, पायाभूत सुविधा प्रोजेक्ट्स, प्रायव्हेट कंपन्या किंवा कर्जाशी संबंधित गुंतवणुकीत टाकले जातत असतात.
नवीन व्याख्येत कॅटेगरी-१ आणि कॅटेगरी-२ AIF चा समावेश केला आहे. पण, प्रत्येक फंड केवळ आपल्या नावे AIF ठेवून या व्याख्येत समावेश होऊ शत नाही. त्याच्याकडे सेबीची योग्य नोंदणी असणे आवश्यक आहे. त्याला सेबीच्या ऑल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड नियमांनुसार काम करावे लागेल. फंड हा भारतात कायदेशीररीत्या तयार केलेला असावा. तो ट्रस्ट, कंपनी, एलएलपी किंवा दुसऱ्या मान्य कॉर्पोरेट संस्थेच्या स्वरूपात बनवला जाऊ शकतो. जर एखादा फंड या अटी पूर्ण करत असेल, तर त्याला स्पेसिफाइड फंडच्या व्याख्येत मानले जाऊ शकतो.
कॅटेगरी-1 AIF हे अशा क्षेत्रांमध्ये पैसे गुंतवू शकतो, जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा समजला जातो. आता यामध्ये स्टार्टअप्स, लहान आणि मध्यम कंपन्या आणि पायाभूत सुविधांशी जोडलेल्या प्रोजेक्ट्सचा समावेश असू शकतो. जसे की, देशात कोणतीही नवीन कंपनी शेतीशी संबंधित यंत्र बनवत असेल आणि त्या कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज आहे. आता या मध्ये कॅटेगरी-१ एआईएफ त्या कंपनीत गुंतवणूक करू शकते. जर हा फंड सेबीकडे योग्य प्रकारे नोंदणीकृत (Registered) असेल आणि उर्वरित सरकारी अटी पूर्ण करत असेल, तर नवीन व्याख्येनुसार, याला स्पेसिफाइड फंड म्हणता येईल.
कॅटेगरी-२ AIF हा एक प्रायव्हेट इक्विटी आणि कर्जाशी संबंधित गुंतवणूक करू शकतो. जर अशी एक कंपनी आहे जी शेअर बाजारात लिस्टेड नाही. तिला आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी मोठ्या रक्कमेची गरज आहे. कॅटेगरी-२ AIF त्या कंपनीत भागीदारी खरेदी करू शकतो किंवा ठरलेल्या नियमांनुसार तिला पैसे देऊ शकतो. या श्रेणीतील पात्र आणि नोंदणीकृत फंडाला सुद्धा नवीन व्याख्येत जागा मिळेल.
आता नवीन नियमानुसार, IFSC मध्ये देखील पात्र फंडांची सुद्धा दखल घेण्यात आली आहे. आयएफएससीचे पूर्ण नाव ‘इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर’ असं आहे. ही एक अशी खास जागा असते, जिथे दुसऱ्या देशांशी संबंधित मोठे आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणूक केली जाऊ शकते. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये भारताचे आयएफएससी स्थित आहे. तिथे काम करणाऱ्या गुंतवणूक फंडांवर आयएफएससीए (IFSCA) लक्ष ठेवते. जर एखादा फंड आयएफएससीमध्ये असेल आणि आयएफएससीएच्या फंड मॅनेजमेंट नियमांनुसार काम करत असेल, तर तो सुद्धा स्पेसिफाइड फंडच्या व्यायख्येत येईल. त्यामुळे नवीन प्राप्तिकर फंड नियमांमध्ये ओळख काय आहे, हे कळेल.
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, नवीन कराचा बोजा टाकायचा नाही. नियम स्पष्ट ठेवायचे, ज्यामुळे गुंतवणूक, फंड मॅनेजर आणि टॅक्सचं काम पाहणाऱ्यांमध्ये गोंधळ होणार नाही. काम आणखी सोप्प होईल, कोणती संस्था नियंत्रण करेल, कायदेशीर अडचणी काय आहे, हे लगेच समजून येईल.
आता सगळ्याच प्रकारच्या AIF आपोआप स्पेसिफाइड फंड बनणार नाहीत. नवीन व्याख्येत कॅटेगरी-१ आणि कॅटेगरी-२ नुसार नाव घेईल. ज्यामुळे फंडाकडे नोंदणी गरजेची असेल त्यामुळे सगळे रेग्युलेरेटीचे नियम पाळावे लागणार आहे. आता इथं कॅटेगरी-३ एआयएफचे नाव दिलं नाही. त्यामुळे केवळ एआयएफ असण्याच्या आधारावर कॅटेगरी-३ फंडाला असं ग्राह्य धरलं जाणार नाही. फक्त आयएफएससीमध्ये ऑफिस उघडल्याने कोणताही फंड पात्र ठरणार नाही. त्याला आयएफएससीएचे नियम आणि उर्वरित सर्व आवश्यक अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
तर असं मुळीच नाही. स्पेसिफाइड फंडची व्याखा म्हणजे, पूर्ण टॅक्स माफ नाही. फक्त जे फंड पात्र आहे त्याची ओळख स्पष्ट करण्यासाठी हे आहे. कोणत्या फंडाला किती कर सवलत किंवा सुविधा मिळेल, हे त्याच्या कमाईवर, गुंतवणुकीच्या पद्धतीवर आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या इतर अटींवर अवलंबून असणार आहे. प्रत्येक फंड आणि गुंतवणूकदाराची स्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे कोणत्याही फंडाने केवळ नवीन व्याख्या पाहून त्याला सर्व प्रकारच्या करातून सूट मिळाली आहे, असं काही होणार नाही.
याचा अर्थ असा की, सरकारने आता मोठ्या गुंतवणूक दाराांच्या फंडासाठी नवीन नियमांची भाषा ही आणखी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांचा कोणताही कर वाढला नाही. कर स्लॅबमध्येही कोणतेही बदल नाही. आयटीआर जमा कऱण्याचे नियम सुद्धा बदलले नाहीत.
