घर खरेदीदारांसाठी घराचा ताबा मिळवणे ही एक मोठी समस्या आहे. देशातील कोणतेही महानगर असो, पैसे गुंतवूनही घर खरेदीदारांना वेळेवर घराचा ताबा मिळत नाही. अशा असंख्य तक्रारी रेरा, ग्राहक न्यायालये आणि इतर न्यायालयांमध्ये धूळ खात पडल्या आहेत. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांच्या बाजूने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, घर खरेदीदारांचा तक्रार करण्याचा अधिकार ताबा मिळाल्यानंतर संपत नाही. ताबा मिळाल्यानंतरही, विलंब झाल्यास किंवा सेवांमध्ये कमतरता असल्यास घर खरेदीदार तक्रार करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जर विकासकांनी ताबा देण्यास विलंब केला, तर घर खरेदीदार ग्राहक मंचात जाऊन नुकसान भरपाई मागू शकतात. या निर्णयाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निकाल रद्द केला आहे, ज्यानुसार एकदा खरेदीदाराने घराचा ताबा घेतला की, तो विलंबाबद्दल तक्रार करू शकत नाही किंवा नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. तसेच, खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यातील कोणताही करार त्यांचे हितसंबंध आणि अधिकार मर्यादित करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एका घर खरेदीदाराच्या प्रकरणात होता, ज्याला बिल्डरने 22 वर्षानंतर फ्लॅटचा ताबा दिला होता. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि व्हि. महना यांच्या खंडपीठाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला आणि ताबा मिळाल्यानंतरही विलंबाबद्दल तक्रार करण्याचा व नुकसान भरपाई मागण्याचा हक्क त्यांना दिला. या घर खरेदीदाराने एनसीआरमधील द्वारका येथे फ्लॅट खरेदी केला होता. न्यायालयाने म्हटले की, ताबा मिळाल्यानंतर होणाऱ्या विलंबाबद्दल तक्रार करण्यास खरेदीदाराला प्रतिबंध करणारा एनसीडीआरचीचा निर्णय ग्राहक हितामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी, एनसीडीआरसीने हे स्थापित केले होते की, जर घर खरेदीदाराने ताबा मिळण्यापूर्वी विलंबाबद्दल तक्रार केली नसेल, तर ताबा मिळाल्यानंतर तो तक्रार करू शकत नाही किंवा नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, घर खरेदीदाराने 2o005 मध्ये जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली होती आणि आता ताबा मिळाल्यानंतरही दिलासा मिळवण्यासाठी अपील केले होते.
