गेल्या काही महिन्यांपासून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जगातील अनेक देशाची झोप उडालेली आहे. अशातच अलिकडेच स्वित्झर्लंडमध्ये दोन्ही देशांमध्ये पहिल्या फेरीतील चर्चा पार पडली, यावेळी अमेरिका आणि इराण यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर प्राथमिक सहमती झाली आहे. यामध्ये इराणला तेल विक्रीसाठी 60 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. हा निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजारासोबतच भारतासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आपल्या गरजांसाठी पूर्वी इराणकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत होता. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर त्यात मोठी घट झाली होती. आता इराणला तेल निर्यातीची सवलत मिळाल्याने भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
60 दिवसांसाठी बंदी उठवली
समोर आलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या 60 दिवसांच्या सामंजस्य करारानुसार इराणला तेल निर्यातीची सवलत देण्यात आली आहे. या बदल्यात इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा आणणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता 21 ऑगस्टपर्यंत इराणला कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री करता येणार आहे. काही तासांपूर्वीच अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी स्वित्झर्लंडमधील चर्चा सकारात्मक म्हटले होते, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ट्रेझरी विभागाकडून परवाना जारी
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने इराण जनरल लायसन्स X जारी केले आहे. या परवान्याअंतर्गत 21 ऑगस्टपर्यंत इराणमधून निर्यात होणारे कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उत्पादन, वितरण आणि विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. या परवान्यानुसार, इराणी मूळ असलेल्या कच्च्या तेलाच्या, पेट्रोकेमिकल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उत्पादन, विक्री, वितरण किंवा उतराईशी संबंधित सर्व व्यवहार, जे यापूर्वी अमेरिकन निर्बंधांच्या कक्षेत होते, ते आता 21 ऑगस्टपर्यंत शिथिल राहतील.
भारतासाठी ही सवलत का महत्त्वाची?
आकडेवारीनुसार, भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे इराणला मिळालेली ही सवलत भारतासाठीही महत्त्वाची आहे. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला होता आणि त्याचा फटका भारतालाही बसला होता. आता अमेरिकेने इराणला दिलेल्या 60 दिवसांच्या सवलतीमुळे जागतिक तेलपुरवठा सुधारण्याची आणि तेलाच्या किमती स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भारतालाही त्याचा थेट लाभ होऊ शकतो.
