कौटुंबिक वाटणीच्या नियमात मोठा बदल, सरकारने ठरवलं जमीन मोजणीचं नवं शुल्क अन् डेडलाईन! | महाराष्ट्र बातम्या

राज्य शासनाने जमीन मोजणीचं शुल्क आणि वर्गीकरणात मोठे बदल करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. कुटुंबामध्ये झालेल्या वाटणीची मोजणी करायची असेल तर ती फक्त 200 रुपयांमध्ये होईल. तर नियमित मोजणी 90 दिवसांमध्ये आणि द्रुतगती मोजणी 30 दिवसांमध्ये करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयानुसार, ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंत 3 हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

कौटुंबिक वाटणी मोजणी : कोर्ट वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा अवघे 200 रुपये शुल्क आकारलं जाणार आहे.

ग्रामीण मोजणी दर : 2 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 2 रुपये, तर द्रुतगतीसाठी 8 हजार रुपये शुल्क घेतलं जाईल.

शहरी मोजणी दर : एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 3 हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी 12 हजार रुपये शुल्क आकारलं जाईल.

पुनर्भेट शुल्क : अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या 50% किंवा कमाल 10 हजार रुपये दंड घेतला जाईल.

भूमापक गैरहजर राहिल्यास : मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क नाही.

गुंठेवारी मोजणी : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क घेतले जाईल.

उच्चतपासणी फी : कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी 3 ते 5 पट अधिक शुल्क घेतले जाईल.

सरकारी संस्थांना सवलत : निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात 50%, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना 75% सवलत मिळेल.