सांगली : विनापरवाना आणि कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता कामावर गैरहजर राहणाऱ्या सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या 37 कामचुकार कर्मचाऱ्यांना महापालिका आयुक्त संजीता महापात्र (Sanjeeta Mohapatra) यांनी थेट निलंबित केले आहे. आयुक्तांच्या या धडक कारवाईमुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात आणि कर्मचारी वर्गात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नागरी सुविधांमध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक इशारा यावेळी आयुक्तांनी दिला आहे.
महापालिका आयुक्त श्रीमती महापात्र यांनी शहरातील नागरी सेवा आणि अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा मोठा बडगा उगारला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता आणि रजा मंजूर नसताना सलग 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या विविध विभागांतील एकूण 37 कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेतून तात्काळ प्रभावाने निलंबित करून घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.
Sangli Commissioner Action : हजेरी मस्टरची कडक तपासणी
महानगरपालिकेच्या सर्व चारही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत वॉर्ड मुकादम, स्वच्छता निरीक्षक आणि साहाय्यक आयुक्तांमार्फत हजेरी मस्टरची कसून तपासणी करण्यात आली होती. दीर्घकाळापासून गायब असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खालील विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे:
आरोग्य व स्वच्छता विभाग : सर्वाधिक 28 कर्मचारी निलंबित.
पाणी पुरवठा विभाग : 5 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई.
इतर विभाग : अग्निशमन विभाग, जलनिस्सारण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि सुरक्षा विभाग यामधील प्रत्येकी 1 अशा एकूण 37 कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सफाई कामगार आणि शिपायांचा समावेश आहे.
Sangli Strict Enquiry : बडतर्फीसाठी विभागीय चौकशी सुरू
आरोग्य, स्वच्छता, अग्निशमन आणि पाणी पुरवठा या सेवा थेट जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित म्हणजेच ‘अत्यावश्यक सेवेमध्ये’ मोडतात. हे कर्मचारी दीर्घकाळ विनापरवाना गायब राहिल्यामुळे प्रभागांतील कामांवर प्रचंड ताण येत होता, तसेच नागरी वस्त्यांमध्ये कचरा आणि पाण्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. हा कार्यालयीन शिस्तीचा भंग आणि गंभीर गैरवर्तन असल्याचं सिद्ध झालं आहे.
यामुळे आयुक्तांनी केवळ निलंबनाच्या कारवाईवरच न थांबता, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार’ या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून थेट बडतर्फ करण्याची कारवाई प्रस्तावित केली असून, त्यासाठी त्यांची विभागीय चौकशी देखील सुरू केली आहे.
निलंबन काळात या कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय संबंधित विभागच राहील आणि त्यांना इतर कुठेही खाजगी किंवा अन्य काम करता येणार नाही, असं प्रशासनानं स्पष्ट केले आहे. कामचुकारपणा करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवरही अशीच कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम आयुक्त संजीता महापात्र यांनी दिला आहे.
ही बातमी वाचा :
Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party PC : आता मी एकटा नाही, लाखो तरुण माझ्यासोबत : अभिजीत दीपके
