GST on Smart phones: स्मार्टफोनवरील जीएसटी कमी होणार? हँडसेट स्वस्त होण्याची शक्यता; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या निर्णयाकडे नजरा

GST on Smart phones: गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशभरात ग्राहकांनी मोबाईल फोन खरेदी करण्याकडे मोठ्याप्रमाणावर पाठ फिरवल्याने स्मार्टफोनची (Smart phones) बाजारपेठ थंडावली आहे. या बाजारपेठेत पुन्हा गती आणि चैतन्य आणण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून लवकरच महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या 12 सप्टेंबरला GST Council ची 57 वी बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भूषवणार आहेत. यावेळी निर्मला सीतारामन (FM Nirmala sitharaman) यांच्याकडून स्मार्टफोनवर आकारण्यात येणाऱ्या 18 टक्के वस्तू व सेवा करात (GST) मोठी कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास देशभरात स्मार्टफोनच्या किंमतीत मोठी घसरण होऊ शकते. त्यामुळे आता सर्वांना जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत याबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, याची उत्सुकता लागली आहे. (GST council meeting)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांकडून 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये मोठी कपात होऊ शकते. गेल्या वर्षभरात स्मार्टफोनमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या मेमरी चिपच्या दरात जवळपास 400 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी स्मार्टफोनच्या किंमतीही 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याचा फटका बाजारपेठेला बसला होता. किंमत वाढल्यामुळे स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत मोठी घट झाली होती. त्यामुळे स्मार्टफोनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी स्मार्टफोनवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्के इतका करावा, अशी मागणी केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही मागणी मान्य केल्यास आगामी काळात स्मार्टफोनच्या किंमतीत लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय मरगळ आलेल्या बाजारपेठेत नवचैतन्य निर्माण करु शकतो. आगामी काळात सणासुदीचे दिवस आहेत. या काळात भारतीय ग्राहक मोठ्याप्रमाणावर स्मार्टफोन आणि तत्सम इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी करतात. त्यामुळे 12 सप्टेंबरच्या बैठकीत या अनुषंगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार का, हे पाहावे लागेल.

यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटी कौन्सिलची 56वी बैठक झाली होती. त्यावेळी काही प्रमुख घटकांवरील जीएसटी दरामध्ये कपात करण्यात आली होती. तसेच टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आला होता. जीएसटीचे 4 स्लॅब कमी करून 2 मुख्य स्लॅब नेमण्यात आले होते. तसेच जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी माफ करण्यात आला होता.