नीट परीक्षेचा पेपरफुटीचा मुद्दा देशभर गाजत आहे. मोठे आंदोलन सुरू आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलक आक्रमक आहेत. जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू आहे. देशभर या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री उशीरा स्पष्ट केले की, पेपरफुटीसंदर्भात एक विधेयक आणणार आहोत. गैरप्रकार रोखण्याबाबतचे सध्याचे कायदे अधिक कडक केले जातील. संसदेत हा विधेयक सरकारकडून मांडला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज यावर चर्चा होणार. प्रश्नपत्रिका फुटीवरून झालेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 मध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे. तश्या सूचना दिल्या आहेत आणि काम सुरू आहेत. सरकारकडून ही मोठी पाऊले उचलली जात असताना कॉकरोच जनता पार्टी अजूनही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सुधारणा प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकते. दिल्लीत या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी अत्यंत गंभीर आहोत.
हेच नाही तर कोर्टात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. हे प्रकरण असेच सोडू शकत नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आम्ही वर्षभर यावर बारीक लक्ष ठेवणार आहोत. राधाकृष्णन समितीचा अहवाल अंमलात आणला जाईल. परंतु सरकार त्याही पलीकडे जाऊन पावले उचलणार आहे. अनेक गोष्टींवर सध्या काम सुरू आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार यांनी न्यायालयाकडे एका आठवड्याचा वेळ मागितला.
या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, ठीक आहे. सर्वकाही गोष्टी आणि यंत्रणा त्रुटीरहित असावी. यावर 3 ऑगस्ट सोमवारी सुनावणी होईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यात सरकारकडून अनेक मोठे पाऊले उचलली जात आहेत. थेट संसदेत विधेयक आणला जाणार आहे. मात्र, असे असले तरीही आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान यांच्याच राजीनाम्यावर ठाम आहेत.
