पेपरफुटी प्रकरणावर PM मोदींची मोठी घोषणा; तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांना सोडणार नाही, फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना होणार | राष्ट्रीय बातम्या

पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटले, आपल्या देशातील युवकांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे दुसरे काहीही नाही. पेपरफुटीमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी आम्ही फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांना आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या अनेक उपाययोजनांमधील हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. आपल्या युवकांच्या भविष्याशी खेळ करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांमुळे पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेल्यांना जलद न्याय मिळेल. ते म्हणाले, भारताची तरुणाई ही देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तरुणांना उज्ज्वल भविष्य आणि त्यांच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी आवश्यक संधी उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे. आपल्या मुलांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात सरकार सातत्याने ठोस पावले उचलत आहे. देशातील युवक आणि पालकांना आम्ही विश्वास देतो की, आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. देशाच्या युवकांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

यापूर्वी या आठवड्यात, NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणावरून हजारो विद्यार्थ्यांनी आणि विविध संघटनांनी संसदेकडे मोर्चा काढून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यानंतर प्रथमच या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान मोदी यांनी परीक्षा पेपरफुटीला “घोर पाप” असे संबोधले.

किरण रिजिजू यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधानांनी पुढे असेही सांगितले की, भविष्यात अशा प्रकारच्या पेपरफुटीच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. हा राजकारणाचा विषय नाही, तर राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, असेही मोदी यांनी बैठकीत नमूद केल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी सरकारने या प्रकरणात तातडीने कारवाई केल्याचे अधोरेखित केले. आरोपींना अटक करण्यात आली असून कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी अनुभवी आणि तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांचे नुकसान कमी व्हावे म्हणून विलंब न करता पुनर्परीक्षेचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी पेपरफुटीत सहभागी असलेल्या आरोपींना शक्य तितकी कठोर शिक्षा व्हावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित व त्रुटीमुक्त परीक्षा व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला.

दिल्लीतील आंदोलनाची सुरुवात NEET-UG 2026 परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे झाली. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चित करणे आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच NEET पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चाला दिल्ली पोलिसांनी रोखल्यानंतर परिस्थिती चिघळली. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. या घटनेत अनेक जण जखमी झाले, अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आणि अनेक एफआयआरही दाखल करण्यात आले.

दरम्यान सोनम वांगचुक हे 26 दिवसांपासून उपोषणावर होते. आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जंतर-मंतर येथून हटवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना पुढील उपचारांसाठी मेदांता रुग्णालयात हलविण्यात आले.