जर केंद्र सरकारने 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर कायम ठेवला तर लेव्हल 1 ते लेव्हल 10 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) मध्येही लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
7व्या वेतन आयोगात सरकारने 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून थेट 18,000 रुपये करण्यात आले होते. जर 8व्या वेतन आयोगातही हाच फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला तर सध्याच्या मूळ वेतनातही 2.57 पट वाढ होऊ शकते.
लेव्हल 1 मध्ये मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), ट्रॅकमन आणि ग्रुप ‘डी’मधील कर्मचारी येतात.
सध्याचे मूळ वेतन: 18,000 रुपये
2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास संभाव्य मूळ वेतन: 46,260 रुपये
त्याचप्रमाणे लेव्हल 5 मधील कर्मचाऱ्यांचे संभाव्य मूळ वेतन 75,044 रुपये होऊ शकते.
लेव्हल 7 मध्ये सेक्शन ऑफिसर, आयकर निरीक्षक (Income Tax Inspector) तसेच ग्रुप ‘बी’ (अराजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेश होतो.
सध्याचे मूळ वेतन: 44,900 रुपये
2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार संभाव्य मूळ वेतन: 1,15,393 रुपये
तर लेव्हल 10 मधील कर्मचाऱ्यांचे संभाव्य मूळ वेतन 1,44,177 रुपये इतके होऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असतो.
शहरांचे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत
X श्रेणी: 30%
Y श्रेणी: 20%
Z श्रेणी: 10%
सध्या महागाई भत्ता (DA) 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने HRA वरील दरांनुसार दिला जात आहे.
जर 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर मूळ वेतनात मोठी वाढ झाली तर त्याच प्रमाणात HRAची रक्कमही वाढेल. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॉस सॅलरीत (एकूण पगारात) मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे केवळ मूळ वेतनच नाही, तर HRAसह इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता असून, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा मिळू शकतो.
Disclaimer: वरील आकडेवारी 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू होईल या गृहितकावर आधारित संभाव्य गणना आहे. केंद्र सरकारने अद्याप 8व्या वेतन आयोगासाठी अंतिम फिटमेंट फॅक्टर किंवा सुधारित वेतनरचना जाहीर केलेली नाही.