नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारची गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर बांधकामांविरोधातील ‘झिरो टॉलरन्स’ मोहीम आणखी तीव्र झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि रामपूरचे माजी खासदार आझम खान यांच्या ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर युनिव्हर्सिटी’ला प्रशासनाने अत्यंत मोठा धक्का दिला आहे. युनिव्हर्सिटीच्या आवारातील तब्बल 38 इमारती विनापरवाना आणि बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाल्याने रामपूर विकास प्राधिकरणाने (RDA) या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे आझम खान यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
Mohammad Ali Jauhar University : 40 पैकी केवळ 2 इमारतींचा नकाशा मंजूर
रामपूरचे जिल्हाधिकारी आणि रामपूर विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी यांनी या कारवाईबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, “जौहर युनिव्हर्सिटीच्या परिसरात एकूण 40 इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र, या संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, फक्त 2 इमारतींचे नकाशे जिल्हा परिषदेकडून अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आले होते. उर्वरित 38 इमारती कोणत्याही प्रकारची मंजुरी न घेता बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्या आहेत.”
युनिव्हर्सिटी प्रशासनाने दोन इमारतींचा नकाशा मंजूर करून घेतला होता, याचा अर्थ त्यांना कायद्याची आणि नियमांची पूर्ण माहिती होती. तरीही त्यांनी जाणूनबुजून इतर 38 इमारतींच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला नाही, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
Jauhar University Demolition : युनिव्हर्सिटी प्रशासनाचा ‘तो’ दावा फेटाळला
या प्रकरणी रामपूर विकास प्राधिकरणाने युनिव्हर्सिटी प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावून लेखी स्पष्टीकरण मागवले होते. तसेच 15 जुलै रोजी प्रत्यक्ष हजर राहून बाजू मांडण्याची शेवटची संधीही दिली होती.
युनिव्हर्सिटीच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, “ज्या सिंगनखेडा गावात ही युनिव्हर्सिटी बांधली गेली आहे, ते क्षेत्र आधी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येत होते आणि 2024 मध्ये ते रामपूर विकास प्राधिकरणाच्या (RDA) अखत्यारीत आले आहे. त्यामुळे आरडीएकडून परवानगी घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
मात्र, जिल्हाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. “क्षेत्र कोणत्याही प्राधिकरणाकडे असो, बांधकाम करताना सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा जिल्हा परिषदेची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारकच होते. परंतु, तिथेही केवळ दोनच इमारतींची मंजुरी आढळली आहे.”
15 Days Deadline Jauhar University Demolition : 15 दिवसांची मुदत
रामपूर विकास प्राधिकरणाने (RDA) ‘उत्तर प्रदेश नगर नियोजन आणि विकास अधिनियम 1973’ च्या कलम 27(1) अंतर्गत ही कडक कारवाई केली आहे. प्राधिकरणाने युनिव्हर्सिटी व्यवस्थापनाला 15 दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे.
या कालावधीत युनिव्हर्सिटीने स्वतःहून या 38 बेकायदेशीर इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम काढून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. जर दिलेल्या मुदतीत हे बांधकाम हटवले गेले नाही, तर रामपूर विकास प्राधिकरण स्वतःहून तिथे बुलडोझर चालवून या इमारती जमीनदोस्त करेल आणि त्याचा सर्व खर्च युनिव्हर्सिटीकडून वसूल केला जाईल.
ही बातमी वाचा:
Sanjay Raut On Chandrashekhar Bawankule : चंद्रशेखर बावनकुळे संवाद साधण्यासाठी चांगला माणूस; ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांना संजय राऊत काय म्हणाले?
