Supreme Court Pulls Up Patna High Court: पटना उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) नुकत्याच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महिलीची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे किंवा तिची छाती दाबणे याला बलात्काराचा प्रयत्न म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. या निर्णयाची देशभरात मोठी चर्चा झाली. मंगळवारी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित करण्यात आला. यावेळी खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त करत तीव्र नाराजी नोंदवली. तसेच न्यायाधीशांनी अशा प्रकरणांमध्ये अधिक अभ्यास आणि संशोधन करण्याची गरज असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीही इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशाच स्वरूपाचा निर्णय दिला होता. त्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवावी, विशेषतः महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत निर्णय देताना अशा प्रकारच्या टिप्पणी टाळल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नाराजी व्यक्त करूनही अशा प्रकारचा आणखी एक निर्णय समोर आल्याने न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी समितीने न्यायिक संवेदनशीलतेसंदर्भात एक अहवाल तयार केला आहे. लैंगिक अत्याचारांशी संबंधित प्रकरणांवर आधारित हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून दिला जावा. हा अहवाल गेल्या वर्षी मार्चमध्ये इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयानंतर तयार करण्यात आला होता. त्यामागचा उद्देश न्यायाधीशांना लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांबाबत अधिक संवेदनशील बनवणे हा आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोंदवला तीव्र आक्षेप- (Supreme Court Pulls Up Patna High Court)
इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात अल्पवयीन मुलीचा पायजमा काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिची छाती दाबणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही, असे नमूद केले होते. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पटना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनंतरही अशा प्रकारचे निर्णय दिले जात असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी 9 जुलै रोजी पटना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख केला. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत न्यायाधीशांनी अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक ते संशोधन आणि कायदेशीर अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. यावेळी न्यायालयाने असेही नमूद केले की, तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे (हँडबुक) पालन सर्व उच्च न्यायालये आणि अधीनस्थ न्यायालयांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य सरकारांनीही पोलीस ठाण्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा दाखल करताना आणि आरोपपत्र सादर करताना या नियमावलीचा विचार केला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Attempting To Remove Salwar, Pressing Chest Not Attempt To Rape; Amounts To Outraging Modesty : Patna High Courthttps://t.co/DvB6HtQSo1
— Live Law (@LiveLawIndia) July 14, 2026
काय होता पटना उच्च न्यायालयाचा निर्णय? (Supreme Court Pulls Up Patna High Court)
पटना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह यांनी 9 जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीने महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची छाती दाबली, तर तो प्रकार महिलेच्या शीलभंगाच्या (विनयभंगाच्या) गुन्ह्याच्या चौकटीत मोडतो. मात्र, त्याला बलात्काराचा प्रयत्न असे म्हणता येणार नाही. हा निर्णय बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेल्या एका व्यक्तीची शिक्षा रद्द करताना देण्यात आला होता. हे प्रकरण 2008 मधील एका घटनेशी संबंधित आहे. पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती आपल्या वडिलांसोबत अमरपूर येथील एका फोटो स्टुडिओमध्ये गेली होती. छायाचित्र काढल्यानंतर स्टुडिओ मालकाने फोटो संगणकावर दाखवण्याच्या बहाण्याने तिच्या वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगितले. यानंतर त्याने स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला. महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि बलात्कार करण्याच्या उद्देशाने तिची छाती दाबली, असा आरोप आहे. महिलेच्या आरडाओरडीनंतर तिचे वडील दरवाज्याकडे धावले. त्यानंतर आरोपी तेथून पळून गेला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:
Praful Patel On Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवारांना पक्षातूनच चॅलेंज, थेट नोटीसही पाठवली; आता प्रफुल पटेल यांची पहिली प्रतिक्रिया
