पत्नीला पतीच्या पगाराच्या किती टक्के भत्ता मिळण्याचा अधिकार? हायकोर्टाने दिले महत्त्वाचे आदेश | बिझनेस

पत्नीला कोणत्या परिस्थितीमध्ये मिळणार नाही भत्ता?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पती-पत्नीच्या वादामध्ये हे आदेश दिले आहेत. पत्नीने कानपूर फॅमिली कोर्टाने निश्चित केलेला 12 हजार रुपयांचा मासिक भत्ता वाढवण्याची मागणी केली होती, पण पतीने या निर्णयाला आव्हान दिलं. पतीने पत्नीविरोधात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता ज्याचा निर्णय त्याच्या बाजूने लागला. भत्ता मिळवण्यासाठी पत्नी स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी असमर्थ असावी, तसंच तिचं दुसऱ्यांदा लग्न झालेलं नसावं किंवा ती व्यभिचारात राहात नसावी, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे.

भत्त्याचा अर्थ पत्नीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा हा आहे, असं न्यायालय म्हणालं आहे. या प्रकरणामध्ये पत्नी उदरनिर्वाहासाठी असमर्थ आहे आणि पतीकडे कमाईचं साधन उपलब्ध आहे, असं सिद्ध झालं. तसंच महिलेने दुसरं लग्न केलं नाही, त्यामुळे न्यायालयाने महिला भत्ता मिळवण्यासाठी पात्र असल्याचं सांगितलं.

पतीचा महिन्याचा पगार 86 हजार 674 रुपये होता, ज्यात 67,043 रुपये त्याच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा होत होते. पण ट्रायल कोर्टाने कागदपत्र आणि पुराव्यांचा विचार न करता भत्त्याची रक्कम निश्चित केली, त्यामुळे हा निर्णय बदलणं आणि चूक सुधारणं गरजेचं आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. तसंच पत्नीला 12 हजार नाही तर 20 हजार रुपये भत्ता लागू करण्याचे आदेशही दिले.