देशातील 23 राजकीय पक्षाचे SIR वरून सरन्यायाधीशांना पत्र; निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती कारभारावर अत्यंत गंभीर आरोप, ‘इंडिया’ आघाडीबाहेरील पक्षांचाही समावेश

23 political parties Letter to Chief Justice over SIR: देशातील 23 विरोधी पक्षांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांना एक संयुक्त पत्र लिहून, निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (एसआयआर) आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप केला आहे. हे पत्र 8 जून रोजी झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीतील 25 विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर काही आठवड्यांतच आले आहे. त्या बैठकीत, पक्षांनी एकता कायम ठेवण्याची शपथ घेतली आणि एसआयआर व निवडणुकांच्या निष्पक्षतेच्या मुद्द्यावर सरन्यायाधीशांना संयुक्त पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके), आम आदमी पार्टी (आप) आणि एका अपक्ष खासदारासारख्या ‘इंडिया’ आघाडीबाहेरील पक्षांचाही समावेश आहे.

दोन्ही पक्षांना ‘इंडिया’ आघाडीत परत आणण्याचा प्रयत्न

या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीला डीएमके आणि आप उपस्थित नसले तरी, आता दोन्ही पक्षांनी या संयुक्त पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचा माजी मित्रपक्ष असलेल्या द्रमुकने (DMK) या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीला हजेरी लावली नाही. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने द्रमुक सोडून तामिळनाडू वेट्री कळघम (TVK) सोबत आघाडी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कारण देण्यात आले. त्या बैठकीत द्रमुकसोबतच्या वागणुकीवरून काँग्रेसला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. द्रमुक आणि आप या दोन्ही पक्षांना ‘इंडिया’ आघाडीत परत आणण्याचा प्रयत्न सर्व पक्ष करतील, यावरही नेत्यांमध्ये एकमत झाले होते.

काँग्रेसचे खासदार आणि पक्षाचे माध्यम प्रभारी सरचिटणीस, जयराम रमेश यांनी सांगितले की, 8 जूनच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सरन्यायाधीशांना संयुक्त पत्र पाठवण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “8 जून 2026 रोजी ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीला 21 राजकीय पक्ष आणि एक अपक्ष खासदार उपस्थित होते. त्या बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भात आणि इतर निवडणूक-संबंधित मुद्द्यांबाबत सरन्यायाधीशांना एक संयुक्त पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.” ते पुढे म्हणाले, “त्यानुसार, 23 राजकीय पक्ष आणि एका अपक्ष खासदाराने स्वाक्षरी केलेले एक संयुक्त पत्र भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांना पाठवण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनीही ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जयराम रमेश यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना, ‘इंडिया’ आघाडीबाहेरील पक्ष, आप (AAP) आणि द्रमुक (DMK) यांनीही या पत्रावर स्वाक्षरी केल्याची पुष्टी केली. एसआयआर प्रक्रियेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. ही मोहीम गेल्या वर्षी बिहारमध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर, 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान, 5 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

27 लाख मतदार मतदान करू शकले नाहीत

एकट्या पश्चिम बंगालमध्येच, एप्रिलमधील विधानसभा निवडणुकीत अंदाजे 27 लाख मतदार मतदान करू शकले नाहीत, कारण त्यांची प्रकरणे न्यायालयीन न्यायाधिकरणांमध्ये अपीलसाठी प्रलंबित होती. एसआयआर (SIR) लागू होऊन एक वर्ष उलटले तरी, मतदार यादीत आढळलेल्या कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या निवडणूक आयोग निश्चित करू शकलेला नाही. दुसरीकडे, एसआयआर अंतर्गत ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत लाभ दिले जात नाहीत. गेल्या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला वैध ठरवणाऱ्या आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग केवळ मतदार यादीत समावेश करण्याच्या उद्देशानेच नागरिकत्वाची पडताळणी करू शकतो, त्यापलीकडे नाही.