Raghav Chadha: भाजप खासदार राघव चड्ढा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. व्यक्तिमत्व हक्कांच्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, राजकीय नेत्यांवरील टीका, उपहास किंवा टीका करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे आणि केवळ ते आवडत नाहीत किंवा त्यामुळे अस्वस्थता येते म्हणून ते थांबवता येणार नाही.
राजकीय व्यक्तीने घेतलेल्या निर्णयांवर टीका होणे सामान्य
उच्च न्यायालय एका याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये राघव चड्ढा यांनी आरोप केला होता की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा फोटो, नाव आणि ओळखीचा गैरवापर केला जात आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, राजकीय पक्ष बदलल्यामुळे त्यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर एक पद्धतशीर मोहीम सुरू करण्यात आली आणि त्यांची प्रतिमा मलीन केली जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. आपल्या तोंडी टिप्पणीत ते म्हणाले की, राजकीय व्यक्तीने घेतलेल्या निर्णयांवर टीका होणे सामान्य आहे आणि ते सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत.
अंतरिम आदेश राखून ठेवला
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की हा व्यक्तिमत्व हक्कांचा खटला नाही. जर कोणाला वाटत असेल की त्यांची प्रतिमा मलीन झाली आहे, तर ते मानहानीचा खटला दाखल करू शकतात. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने देशाचे प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांचाही उल्लेख केला. उदाहरणे देत ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यापासून राजकीय व्यंग आणि व्यंगचित्रे हे लोकशाही चर्चेचा भाग राहिले आहेत. पूर्वी डिजिटल प्लॅटफॉर्म अस्तित्वात नव्हते, पण आता ते आहेत, त्यामुळे टीका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दिसून येते. भाजप खासदार राघव यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राजीव नय्यर यांनी असा युक्तिवाद केला की, सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांना पैशासाठी पक्ष बदलणारे म्हणून चित्रित केले जात आहे, जे योग्य टीकेच्या कक्षेबाहेरचे आहे.
अखेरीस, न्यायालयाने या प्रकरणात ‘अॅमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचा मित्र) नेमण्यावरही चर्चा केली आणि अंतरिम आदेश राखून ठेवला. तसेच, राघव चड्ढा यांना मानहानीचा खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
आणखी वाचा
