Rohini Khadse on Ladki Bahin Yojana: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) मोठ्या गाजावाज्यानंतर आता राज्यातील गरीब महिलांना मिळणारी मोफत साडी योजना (free saree scheme) राज्य सरकारने बंद केली आहे. आर्थिक तुटवड्याचे (financial crunch) कारण पुढे करत वस्त्रोद्योग विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयावरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे (Rohini Khadse) यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत तोफ डागली आहे.
Rohini Khadse on Ladki Bahin Yojana: नेमकं काय म्हणाल्या रोहिणी खडसे?
रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, “भाऊराया देवेंद्र फडणवीसजी आणि एकनाथ शिंदे साहेब, 2100-1500 सोडा, आता लाडक्या बहिणींसाठी तुम्हाला साडीही परवडेनाशी झाली? निवडणुकीपूर्वी महिलांना विविध योजनांची आश्वासने देण्यात आली, घोषणा करण्यात आल्या आणि आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला. मात्र आता आर्थिक तुटवड्याचे कारण पुढे करून एकामागून एक योजना बंद केल्या जात आहेत. जर राज्याची आर्थिक स्थिती इतकीच बिकट होती, तर निवडणुकीत ही आश्वासने कोणत्या हिशेबाने देण्यात आली होती? तुम्ही तर इस्टेटसाठी बहिणीला खोटे आश्वासन देऊन हक्कसोड पत्र मिळवणाऱ्या भावापेक्षाही वाईट आहात. आधी मतांसाठी विविध आश्वासने दिली आणि आता निवडणुका संपल्यानंतर तीच आश्वासने व योजना काढून घेत आहात,” अशी टीका त्यांनी केलीय.
महिलांच्या नावावर राजकारण करून त्यांच्याच योजनांमध्ये कपात करणे हा विश्वासघात असल्याचा आरोप करत, सरकारने महिलांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी आणि योजनांबाबत आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही रोहिणी खडसे यांनी केली आहे.
Captive Market Scheme: नेमकी काय आहे ही योजना आणि का झाली बंद?
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत जून 2023 मध्ये अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ (Captive Market Scheme) सुरू केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य हेतू राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील गरीब महिलांना दरवर्षी एक साडी मोफत देणे असा होता. या योजनेमुळे राज्यातील यंत्रमाग क्षेत्रालाही आर्थिक चालना मिळत होती.
मात्र, वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार, सध्या विभागांतर्गत अनेक इतर योजना सुरू आहेत. आगामी काळातील आर्थिक भार, शासकीय दायित्वे आणि राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे वाढता आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही योजना बंद करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Captive Market Scheme: 25 लाख कुटुंबांना फटका
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 25 लाख गरीब कुटुंबांना दरवर्षी दिवाळीच्या तोंडावर साड्यांचे वाटप केले जात होते. यासाठी दरवर्षी 100 कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद केली जात होती. सन 2023, 2024 आणि 2025 अशी सलग तीन वर्षे या साड्यांचे वितरण करण्यात आले होते. परंतु, यंदाच्या वर्षी ही योजना अचानक पूर्णपणे गुंडाळण्यात आल्यामुळे, आगामी दिवाळीत राज्यातील 25 लाख गरीब कुटुंबांतील महिलांना हक्काची शासकीय साडी मिळणार नाही.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
Sanjay Raut PC : जयंत पाटील-एकनाथ शिंदेंमध्ये बंद दाराआड चर्चा, संजय राऊतांनी मोजक्याच शब्दात विषय उरकला
