काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांनी आणखी काही खासदारांसह आम आदमी पक्षाची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता भाजपने त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांची राज्यसभेच्या याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचे पुनर्गठन करत सभागृहातील 10 सदस्यांची या पॅनेलसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत राघव चड्ढा यांच्यासह हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रंगव्रा नारझारी आणि संतोश कुमार पी यांचा समावेश आहे.
चड्ढा यांच्यावर मोठी जबाबदारी
राज्यसभेच्या एका अधिसूचनेनुसार, राघव चड्ढा यांची याचिका समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात 10 सदस्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या एका पत्रकात राज्यसभा सचिवालयाने म्हटले आहे की, राज्यसभेचे सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी 20 मे 2026 रोजी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मेनता गुरुस्वामी यांची कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2026 संदर्भातील संयुक्त समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
आम आदमी पार्टीचे 7 खासदार भाजपमध्ये सामील
राघव चड्ढा यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेतील आणखी सहा खासदारांसह आम आदमी पक्षाची साथ सोडली होती. या सातही खासदारांनी 27 एप्रिल रोजी अधिकृतपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. यामुळे राज्यसभेत 10 खासदार असलेल्या आम आदमी पक्षाकडे आता केवळ 3 खासदार उरले आहेत. यामुळे पक्षाची ताकद कमी झाली आहे.
आपकडून खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी
या नेत्यांच्या भाजप प्रवेशानंतर आम आदमी पक्षाने राज्यसभेचे सभापती सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे त्यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली होती. भाजपमध्ये सामील झालेल्या खासदारांमध्ये राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, स्वाती मालिवाल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रमजीत सिंह साहनी यांचा समावेश आहे. या सर्वांना अपात्र करण्याबाबत सभापतींना देण्यात आलेले आहे.
चड्ढा यांची उच्च न्यायालयात धाव
राघव चड्ढा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना ट्रोल करण्यात आले होते. त्यानंतर राघव चड्ढा यांनी दिल्ली हाय कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवर त्यांच्या संदर्भात प्रसारित होणारे बनावट, AI-जनरेटेड आणि डीपफेक कंटेंट तातडीने हटवण्याची आणि ब्लॉक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, संबंधित सामग्री ही द्वेषपूर्ण, बनावट असून ती राघव चड्ढा यांच्या प्रतिष्ठेला आणि व्यक्तिमत्व हक्कांना गंभीर नुकसान पोहोचवणारी आहे. तसेच AI आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून छेडछाड केलेली सामग्री तयार करणे आणि प्रसारित करणे हे केवळ कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन नसून त्यामुळे अपूरणीय प्रतिष्ठात्मक हानी होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
