प्रमोद जगताप, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी : दिल्लीसह संपूर्ण देशात नीट परीक्षेतील घोळावरून आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीतील आंदोलनाला तर हिंसक वळण लागलं. त्यामुळे हे आंदोलन चिघळलं आहे. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. आंदोलकांच्या या पवित्र्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही काल पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोरच आंदोलन केलं. प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. पण तरीही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही. त्याचं सर्वांनाच आश्चर्य वाटत आहे. मात्र, प्रधान यांचा राजीनामा न घेण्यामागे ओडिशा कनेक्शन असल्याचं समोर आलं आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांवरुन संपूर्ण देशातून केंद्र सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला. दिल्लीत भावी डॉक्टर्स असलेले विद्यार्थ्यांची एकजूट झालीय. विरोधकही मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमक झाले. चारही बाजूनं घेरल्यावरही मोदी सरकारने धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेतलेला नाही. त्यांची कारणं नेमकी काय आहेत, तेही पाहुयात…
काय आहेत कारणे?
मोदींच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या कारणावरुन राजीनामे घेण्यात आलेत. पण याव्यतिरिक्त आरोपांमुळं अद्याप एकाही कॅबिनेट मंत्र्याचा राजीनामा घेतलेला नाही.
मी टू मोहिमेत आरोपांनंतर 2018 ला परराष्ट्र राज्यमंत्री एम जे अकबर यांनी तसंच गेल्या महिन्यात राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्याने अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी राजीनामा दिला.
ओडिशा विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयामागचे प्रमुख रणनीतीकार म्हणून प्रधान ओळखले जातात. ओडिशाच्या राजकारणात धर्मेंद्र प्रधानांची पकड आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ओडिशानेच भाजपला तारलं. 21 पैकी तब्बल 20 खासदार भाजपचे जिंकले आणि त्यामुळं भाजपचा लोकसभेतला आकडा 240 पर्यंत आला. 20 खासदार निवडून आणण्यात प्रधानांची महत्वाची भूमिका राहिलीय
भाजपला पुन्हा सरकारमध्ये आणण्यातच ओडिशाची भूमिका महत्वाची राहिलीय. धर्मेंद्र प्रधान हे मोदींच्या कॅबिनेटमधील प्रमुख 7 मंत्र्यांपैकी एक आहेत आणि 2014 पासून सलग मंत्री आहेत.
2014 पासून जुलै 2021 पर्यंत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू खात्याचे मंत्री होते. 2016 ला उज्ज्वला सिलेंडर योजना आणली, जी देशात यशस्वी झाल्यानं पंतप्रधानांचा धर्मेंद्र प्रधानांवर विश्वास वाढला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावरुन भाजप बॅकफूटवर गेलीय. विशेषत: राहुल गांधींनी आता उघडपणे प्रधानांच्या राजीनाम्यावरुन संसदेपासून रस्त्यावरची लढाई सुरु केली आहे.
देशाचा रोष उमटवून घेण्यापेक्षा एखाद्या मंत्र्यांचा राजीनामा घेवून विषय संपवणं, हे कोणत्याही सरकारला परवडणारं आहे. पण धर्मेंद्र प्रधानांच्या ओडिशा कनेक्शनमुळं आणि 20-20 खासदारांमुळं एका वेगळा दबाव निर्माण झाल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
