पंतप्रधानांच्या हस्ते २,४०० कोटींचे वाटप; ‘पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना’ काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये औपचारिक रोजगाराचा विस्तार करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आगामी १९ जून २०२६ रोजी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) अंतर्गत सुमारे २,४०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनाचे थेट वितरण करणार आहेत. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील तरुण आणि नियोक्त्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन शाश्वत रोजगार पर्यावरण निर्माण करणे हे आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आतापर्यंत देशभरात सुमारे १५ लाख लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले आहे. या नव्या वितरणामुळे रोजगार निर्मितीला अधिक गती मिळणार असून सामाजिक सुरक्षा कवच वाढवण्यास मदत होईल.

कर्मचारी आणि नियोक्त्यांसाठी मिळणारे फायदे

PM-VBRY या योजनेअंतर्गत देशातील नवतरुण आणि उद्योगधंद्यांसाठी विशेष आर्थिक Incentives ची तरतूद करण्यात आली आहे:

प्रथमच नोकरी करणाऱ्यांसाठी लाभ : या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना करिअरच्या सुरुवातीला प्रारंभिक आर्थिक पाठबळ मिळते.

नियोक्त्यांसाठी (Employers) प्रोत्साहन : कंपन्या किंवा नियोक्त्यांनी प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्याला नोकरी दिल्यास, त्यांना प्रति महिना ३,००० रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो.

क्षेत्रनिहाय कालावधी : उत्पादन क्षेत्रातील (Manufacturing Sector) नियोक्ते या योजनेअंतर्गत कमाल चार वर्षांपर्यंत प्रोत्साहनांचा लाभ घेऊ शकतात, तर इतर क्षेत्रांतील उद्योगांसाठी हा कालावधी दोन वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे.

धोरण चौकट आणि ९९,४४६ कोटींची आर्थिक तरतूद

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) ही १ ऑगस्ट, २०२५ रोजी देशभरात लागू करण्यात आली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट आणि आर्थिक बाजू खालीलप्रमाणे आहे:

एकूण बजेट तरतूद : या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने एकूण ९९,४४६ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.

रोजगार निर्मितीचे ध्येय : या योजनेच्या माध्यमातून दोन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ३.५ कोटीपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये सुमारे १.९२ कोटी नवीन नोकरी मिळविणाऱ्या तरुणांचा समावेश असेल.

औपचारिकीकरण : या योजनेचा मुख्य रोख असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट करणे आणि त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF) सारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांचा अ‍ॅक्सेस मिळवून देणे हा आहे.

अस्वीकृती: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.