GST लागू झाल्यास पेट्रोल डिझेल होणार स्वस्त?Image Credit source: एजन्सी
GST Of Petrol Diesel: सरकारी तेल कंपन्यांनी 10 दिवसात तिसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल प्रति लिटर जवळपास 5 रुपयांनी वधारले आहे. तर अजून दरवाढ होण्याची भीती आहे. विविध करांमुळे इंधन महागले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून सर्व कर रद्द करा. पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या परीघात घ्या अशी मागणी करण्यात येत आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीजचे (CTI) संचालक बृजेश गोयल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर इतर कर हटवून जीएसटी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंधन स्वस्त होईल आणि महागाई आटोक्यात आणण्यात सरकारला यश येईल असा तर्क दिला आहे.
सध्या कराचे किती ओझे?
व्यापारी आणि उद्योजकांची शिखर संघटना CTI ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याविषयीचे पत्र पाठवले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून व्यापारी, कारखानदार, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिक हे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या परीघात आणण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. CTI चे चेअरमन बृजेश गोयल यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचे ओझे या पत्रात समोर आणले आहे. त्यानुसार, दिल्लीत 22 मे रोजीच्या आकड्यांनुसार, पेट्रोलची वास्तविक किंमत 66.29 रुपये होती. त्यावर एक्साईज ड्युटी 11.90 रुपये आणि VAT 16.03 रुपये आहे. तर डिलरचे मार्जिन 4.42 रुपये होते.
आता डिझेलच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तरी दिल्लीत 22 मे रोजी डिझेलची वास्तविक किंमत 67.36 रुपये होती. त्यावर एक्साईज ड्युटी 7.80 रुपये आणि VAT 13.39 रुपये लागला तर डिलरचे मार्जिन 3.03 रुपये प्रति लिटर इतके आहे. या विविध करांमुळे वास्तविक पेट्रोलवर जवळपास 42% तर डिझेलवर जवळपास 32% कर लावल्या जातो.
कुठे मिळते सर्वात महागडे पेट्रोल?
CTI नुसार, देशात तेलंगाणा राज्यात पेट्रोल सर्वात महाग मिळते. तेलंगणा राज्यात पेट्रोलवर सर्वाधिक व्हॅट लावला जातो. या राज्यात 35.2% व्हॅट आहे. तर अंदमान निकोबारमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वात कमी केवळ 1% मूल्यवर्धित कर , VAT लावला जातो. जेव्हा 2017 देशात जीएसटी लागू करण्यात आला, तेव्हा वन नेशन, वन टॅक्सचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्येक वस्तूवर एकसारखा टॅक्स असेल असे सांगण्यात आले. पण व्हॅटच्या नावाखाली प्रत्येक राज्य मनमानी करत आहे. पेट्रोल डिझेल स्वस्त करण्यासाठी त्यावर जीएसटी लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
